रांची: एसएआर में दखल-दिहानी से संबंधित 3200 मामले हैं. इनमें पुराने मामले भी शामिल हैं. फिलहाल, नोटिस जारी करने की कार्रवाई बंद कर दी गयी है. सभी बड़े व छोटे मामलों की प्रोफाइलिंग तैयार की जा रही है. प्रोफाइलिंग एनालसिस के बाद ही दखल-दिहानी का कार्य शुरू कराया जायेगा.
यह जानकारी उपायुक्त मनोज कुमार ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में मीडिया संवाद में पत्रकारों को दी. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, वे अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज दें और नोटिस का जवाब जरूर दें. बताया गया कि 15 दिनों में दखल-दिहानी के 31 मामलों पर कार्रवाई की गयी है. इन 3200 मामलों में 1062 मामले पुराने हैं. इन मामलों पर भी कार्रवाई होगी.
शिविर में आये जमाबंदी के लगभग 300 आवेदन : अवैध जमाबंदी मामले पर उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 1955 में जिनकी जमाबंदी हुई है, उसका आधार दिखायें ताकि, ये पता चल सके कि जो जमाबंदी हुई है, वह सही है. जमाबंदी की जांच के लिए सभी अंचलों में शिविर भी लगाये गये थे. शिविर में जमाबंदी से संबंधित लगभग 300 आवेदन आये थे. वहीं, खासमहल का भी लगभग 1200 मामले हैं. इसके लिए 367 आवेदन आये हैं. अनगड़ा में 12 खासमहल जमीन का लीज नवीकरण भी हाे चुका है. इसके अलावा उपायुक्त ने अब तक की उपलब्धियां, वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टे की स्थिति, छात्रवृत्ति व साइकिल वितरण के बारे में बताया.
प्रिवेंटिव पुलिसिंग का होगा प्रयास : मीडिया संवाद में मौजूद एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने बताया कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग के जरिये कई घटनाओं को होने से रोका जा सकता है. अब पुलिस प्रशासन प्रिवेंटिव पुलिसिंग पर भी ध्यान देगी. पुलिस फन के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों को भी पालन करना बतायेगी. इसके लिए ‘राइट विद प्राइड’ याेजना शुरू की जा रही है.
वैसे इसे एयरपोर्ट इलाके में शुरू किया गया था. मीडिया संवाद में डीडीसी बीरेंद्र कुमार सिंह, गिरिजाशंकर प्रसाद एडीएम विधि-व्यवस्था समेत कई अधिकारी मौजूद थे.
