रांची: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डाॅ नीरा यादव ने कहा है कि कॉलेजों में नामांकन बढ़ाने के लिए गुणवत्ता से समझौता न किया जाये. ऐसा होने से हम आगे बढ़ने के बजाय शिक्षा के क्षेत्र में और पीछे चले जायेंगे. शिक्षा मंत्री ने उक्त बातें आर्यभट्ट सभागार में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यशाला में कही.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए कॉलेजों में दो शिफ्ट में पढ़ाई शुरू की गयी है. उन्होंने प्रथम पाली में नामांकन में लड़कियों को प्राथमिकता देने व ऑनलाइन नामांकन से हो रही परेशानी को दूर करने की भी बात कही. शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन नामांकन के कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी जानकारी के अभाव में नामांकन से वंचित रह जा रहे हैं. कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा पाठ्यक्रम शुरू किया जायेगा. अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने से पूर्व इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी. कॉलेजों मेंं नियमित रूप से कक्षा का संचालन किया जाये.
बैठक में प्राचार्यों की उपस्थिति कम होने पर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि बैठक में शत-प्रतिशत कॉलेजों के प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति हो. रांची विवि के कुलपति डॉ रमेश पांडेय ने कहा कि कई कॉलेजों से दो शिफ्ट में पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव मिला है. प्राइवेट कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव जमा किया गया है. कोल्हान विवि के कुलपति डॉ आरपीपी सिंह ने कहा कि सभी जिलों में पीजी की पढ़ाई शुरू की जाये. नीलांबर-पीतांबर विवि के कुलपति डॉ एएन ओझा ने कहा कि दो शिफ्ट में पढ़ाई के लिए शिक्षक के साथ-साथ शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी अलग से मानदेय दिया जाये. सिदो-कान्हो विवि के प्रति कुलपति डॉ सत्यनारायण मुंडा ने कहा विवि में नामांकन में बढ़ोतरी हुई है. कार्यशाला में राज्य भर के अंगीभूत व संबद्धता प्राप्त कॉलेज के प्राचार्य उपस्थित थे.
आवश्यकता नहीं, तो कॉलेज सरेंडर करें पद
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव अजय कुमार कुमार सिंह ने कहा कि कॉलेज वैसे शिक्षक व कर्मचारियों के पद को सरेंडर करें, जिसकी आज या तो आवश्यकता नहीं है, या फिर इन विषयों की पढ़ाई करनेवाले विद्यार्थी नहीं हैं. इन पदों के बदले वैसे विषय में पद सृजित कर दिया जायेगा जिसकी आज आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में पांच विवि मुख्यालय के साथ-साथ 30 कॉलेजों में वाइ-फाइ लगाया जायेगा. अंगीभूत कॉलेजों में नये सिरे से पद सृजित किये जायेंगे. 11 जिलों में बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन बनाया जायेगा. इसके लिए 110 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. द्वितीय शिफ्ट में पढ़ाने के लिए नेट पास विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं, तो मानेदय बढ़ा दिया जाये. नेट पास अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर पीएचडी सफल अभ्यर्थी की भी नियुक्ति की जा सकती है. कॉलेजों में बस चलाने के लिए प्रस्ताव देने को कहा. शिक्षा सचिव ने कहा कि कॉलेज अगर नैक से मूल्यांकन नहीं कराते हैं, तो उनका अनुदान रोक दिया जायेगा.
