रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने जिले में एक माह के अंदर यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक आधार कार्ड में लगे अपना फोटो स्कूल में अवश्य लगायें. इससे बच्चों व उनके अभिभावकों को यह पता चल सकेगा कि उनके विद्यालय में पढ़ाने के लिए कौन-कौन से शिक्षक कार्यरत हैं.
सरकार को सूचना मिली है कि कुछ विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों ने अपनी जगह पांच-छह हजार रुपये में भाड़े के शिक्षक को रखा है. इससे विद्यालयों में पढ़ाई ठप हो रही है. एक माह के अंदर स्कूल में फोटो नहीं लगाने वाले शिक्षकों के वेतन को रोक दिया जाये. यही नहीं जेल के कैदियों को भी आधार कार्ड से जोड़े. यह निर्देश मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को सूचना भवन में आयोजित सीधी बात कार्यक्रम में दिया. गिरिडीह के गोपीकृष्ण वर्मा ने शिकायत की थी कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय हारोडीह में छात्रों को कई लाभ नहीं मिल रहे हैं.
बेटियों को रोजगार दिलायें बिचौलियों को जेल भेजें
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुमला के उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बेटियां किसी भी बिचौलियों के चंगुल में न फंसे. उनका शोषण न हो. गुमला में ही इन बेटियों को रोजगार का अवसर प्रदान करायें. साथ ही उन लोगों को गिरफ्तार करें, जो राज्य की बेटियों को बहला-फुसला कर पलायन करा रहे है. मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता लालो कुमारी से कहा कि वे ऐसे लोगों को परदाफाश करें, जो ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं.
चिंता देवी को मिली एक लाख की आर्थिक सहायता
जल संसाधन विभाग से संबंधित मामले में शिकायतकर्ता चिंता देवी ने बताया कि भालको में लिपिक के पद पर कार्यरत विपता राम की 1997 में मृत्यु होने के बाद भी उनके परिवार को आज तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है. इस पर जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह मामला बिहार से संबंधित है. इसको लेकर वहां के अधिकारियों से बातचीत की है. मुख्यमंत्री ने विपता राम की पत्नी चिंता देवी को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया.
सुपरविजन का धंधा बंद करें, की जाये गिरफ्तारी
गोड्डा के शोभापुर के बलराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से शिकायत की गांव के मुख्य पथ से गड़िया पोखर होते हुए नेगचातर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण की स्वीकृत राशि 15 लाख 96 हजार रुपये थी. इसमें मुखिया गुलनाज बेगम और पंचायत सेवक ने मिल कर 12 लाख की अवैध निकासी कर ली. इसके बावजूद आज तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है. केवल प्राथमिकी दर्ज करके छोड़ दिया गया. इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अफसरों को फटकार लगायी. कहा कि पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ड्यूटी पूरा मान लेती है. इसके बाद सुपरविजन का धंधा चलता है. पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करना चाहिए. एनआइसी कॉलेज आदित्यपुर में पढ़ाई कर रहे उत्तम कुमार की मौत के मामले को भी उठाया गया. उत्तम के पिता का कहना था कि उसके बेटे की सुनियोजित ढंग से हत्या कर दी गयी. इस पर मुख्यमंत्री ने सरायकेला-खरसावां के एसपी को घटनास्थल पर जाकर नये ढंग से जांच करने का आदेश दिया.
एक माह में लागू होगा जमीन अधिग्रहण का नया प्रावधान, इसके बाद दूर होगी समस्या
हजारीबाग के बरही पंच महादेव निवासी संजय रजक का कहना था मौजा 56 की रैयती जमीन डीवीसी ने अधिगृहीत कर ली है. इसके बाद अधिगृहीत जमीन में से कुछ जमीन रैयतों को लौटा दी गयी. पर रैयत जब अपनी वापसी जमीन का लगान कटाने जा रहे है, तो अंचल अधिकारी द्वारा रसीद नहीं काटी जा रही है. इस पर अधिकारियों ने बताया कि नये कानून का प्रावधान लागू करने में एक माह लग जायेगा. इसके बाद सब ठीक हो जायेगा. पाकुड़ में रैयती जमीन पर तालाब को समतलीकरण कर दिये जाने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि अगर रैयती जमीन पर भी तालाब है, तो उसे खुदवाया जाये. सीधी बात कार्यक्रम में रामगढ़ के सुभाष कुमार गुप्ता, साहेबगंज के गोरखनाथ पासवान, देवघर के अजीत कुमार सिंह, हजारीबाग के विश्वनाथ प्रसाद, पाकुड़ के दीपनारायण तिवारी, पलामू के अक्षय कुमार सिंह की शिकायतों पर निर्देश दिये गये.
मुख्यमंत्री से मिले नि:शक्त
राज्य के विभिन्न हिस्सों से आये नि:शक्तों ने मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की. मुख्यमंत्री को बताया गया कि इन्हें न तो रोजगार मिल रहा है और न ही व्यवसाय के लिए लोन. ऐसे में इन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने में परेशानी हो रही है. इस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने का भरोसा दिलाया. साथ ही इन्हें अधिकारियों के साथ आवेदन जमा करने को कहा. मुख्यमंत्री से मिलने वालों में सोनू कुमार गुप्ता, सुबोध पांडेय, अजय यादव, अजय पंडित, मो असलम, योगेंद्र कुमार पंडित शामिल थे.
