बीपीएल बच्चों के शिक्षण शुल्क के लिए राशि आवंटित
शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को भेजी राशि
आरटीइ के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे
रांची : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे बीपीएल बच्चों के शिक्षण शुल्क के लिए सरकार ने 2.9 करोड़ रुपये आवंटित किया है. झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा राशि सभी जिलों को भेज दी गयी है.
राज्य में वर्ष 2011-12 से निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है. निजी स्कूलों में पढ़ रहे बीपीएल बच्चों के शिक्षण शुल्क के लिए राज्य सरकार द्वारा पहली बार राशि आवंटित की गयी है. राज्य सरकार द्वारा एक बच्चे के लिए प्रतिवर्ष 5100 रुपया बतौर शिक्षण शुल्क स्कूलों को दिया जायेगा.
वर्ष 2011-12 में 692, 2012-13 में 2595, 2013-14 में 3398, 2014-15 में 1516 तथा वर्ष 2015-16 में 3795 बच्चों का नामांकन हुआ है. सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को स्कूलों को राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है. रांची के लिए 56 लाख रुपया आवंटित किया गया है. राशि भुगतान के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा सभी निजी स्कूलों को अलग से बैंक खाता खोलने के लिए कहा गया है.
25 फीसदी सीट है आरक्षित
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के लिए 25 फीसदी पद आरक्षित है. स्कूलों को इंट्री कक्षा की कुल सीट के 25 फीसदी सीट पर बीपीएल बच्चों का नामांकन लेने को कहा गया है. राज्य के अधिकतर स्कूलों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है.
राजधानी में लगभग 60 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं, पर अब तक मात्र 31 स्कूलों ने ही बीपीएल बच्चाें का नामांकन लेने की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को दी है. शेष स्कूलों ने नामांकन के संबंध में कार्यालय को कोई जानकारी नहीं दी है.
