रांची : राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने के लिए फिटमेंट कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी केंद्र सरकार के कर्मियों की तरह एक अप्रैल 2016 के प्रभाव से राज्य के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति पर विचार करेगी. इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी डॉ देवाशीष गुप्ता होंगे. कार्मिक विभाग के जांच पदाधिकारी विनोद चंद्र झा और योजना सह वित्त विभाग के उप सचिव राजीव रंजन राय कमेटी के सदस्य होंगे. कमेटी दो माह में रिपोर्ट सौंपेगी. मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. राज्यकर्मियों को सातवां वेतनमान देने पर सालाना करीब 2909 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है.
इंजीनियरों को दो वर्ष का अवधि विस्तार : मंत्रिमंडल ने ग्रामीण कार्य विभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू करने के लिए पीआइयू में संविदा पर कार्यरत 27 सहायक अभियंताओं और 84 कनीय अभियंताओं को दो वर्ष का अवधि विस्तार देने का फैसला किया है. अभियंताओं को वर्ष 2016-17 व 2017-18 तक के लिए अवधि विस्तार मिला है.
झारखंड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड के लिए एजेंसी चार्ज स्वीकृत
कैबिनेट ने झारखंड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड के लिए एजेंसी चार्ज स्वीकृत कर दिया. भवन निर्माण लिमिटेड को 50 लाख से 10 करोड़ रुपये तक का काम करने के लिए निर्माण लागत की सात फीसदी, 10 से 50 करोड़ का काम करने के लिए छह फीसदी, 50 से 100 करोड़ तक का काम करने के लिए 5.5 प्रतिशत और 100 करोड़ रुपये से अधिक का काम करने के लिए पांच फीसदी राशि एजेंसी चार्ज के रूप में देना होगा. कैबिनेट ने दुमका, हजारीबाग व पलामू में मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों के भवन निर्माण का काम टर्न के आधार पर भवन निर्माण लिमिटेड से कराने का फैसला किया. इसके लिए 885 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी. इस राशि से दुमका में 227, हजारीबाग में 250 और पलामू में 200 बेड का मेडिकल अस्पताल बनाया जायेगा. तीनों मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए 100-100 सीटों का प्रावधान किया गया है.
बरहरवा को नगर पंचायत बनाने की स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने साहेबगंज जिला के बरहरवा रेलवे जंकशन के आस–पास के नौ राजस्व ग्रामों को मिला कर बरहरवा नगर पंचायत बनाने की मंजूरी दी है. बरहरवा अंश (पूर्वी, पश्चिमी व रतनपुर अंचल), चंडीपुर, चिकटिया 26 व 28, रतनपुर, पतना व लबदा राजस्व ग्राम को मिला कर बरहरवा नगर पंचायत का गठन किया गया है.
ग्लोबल इनवेस्टर समिट में सीआइआइ व फिक्की होगा पार्टनर
कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देनेवाले ग्लोबल इनवेस्टर समिट 2017 के आयोजन के लिए सीआइआइ व फिक्की को इवेंट पार्टनर के रूप में चयनित किया है. आयोजन का प्रस्तावित बजट 8.46 करोड़ होगा. सीएसआर के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिए पूर्व में किये गये एमओयू में संशोधन पर भी सहमति प्रदान कर दी. सीएसआर के तहत काम करने के लिए भूमि या भवन की लीज 10 वर्ष होगी. इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से अवधि विस्तार किया जा सकेगा. एमओयू में एक अन्य संशोधन के रूप में कंपनी के बंद होने पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के संचालन की जिम्मेवारी से संबंधित कंपनी को मुक्त करने का फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने औद्योगिक विकास के लिए सरकारी भूमि का हस्तांतरण झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी. चयनित भूमि का हस्तांतरण उपायुक्त के माध्यम से किया जायेगा.
सड़कों के लिए
गढ़वा : रंका से चिनिया पथ (23.39 किमी ) के निर्माण के लिए 32.91 करोड़, रमकंडा-भंडरिया पथ (18.68 किमी ) के लिए 30.91 करोड़ और खरसोता मोड़ से कसनप पथ (23.30 किमी) के लिए 30.91 करोड़
बोकारो : बिजुलिया मोड़-सियालजोरी-चंदाहा-चंद्रा मोड़ (13.20 किमी) के पुनर्निमाण के लिए 31.60 करोड़
धनबाद : गोविंदपुर चौक से महुदा मोड़ वाया श्रमिक चौक, बैंक मोड़ ( 33.85 किमी) को फोर लेन करने के लिए 416.05 करोड़
रामगढ़ व रांची : गोला-मूरी पथ (26.46 किमी) के लिए 79.64 करोड़
दुमका व पाकुड़ : गोपीकांदर-पाकुड़िया सड़क (20.195 किमी ) के लिए 49.21 करोड़
आड्रे हाउस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे राज्यपाल, समिति में आठ सदस्य
कैबिनेट ने आड्रे हाउस ट्रस्ट निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी. यह ट्रस्ट चित्रकला, मूर्तिकला, ललित कला, नृत्य, प्रदर्शनी, संगोष्ठी का आयोजन करेगी. राज्यपाल को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है. पर्यटन विभाग के सचिव व संस्कृति निदेशक समेत ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति में कुल आठ सदस्य होंगे. चार सदस्यों को सरकार सरकार नामित करेगी.
महाधिवक्ता की नियुक्ति भी हाइकोर्ट की सलाह पर
कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी तरह के विधि पदाधिकारियों (महाधिवक्ता से लेकर सरकारी वकील तक) की नियुक्ति के लिए कमेटी का गठन किया है. सरकार के विधि सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे. कमेटी विधि पदाधिकारियों का पैनल तैयार कर झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजेगी. आवश्यकता महसूस होने पर मुख्य न्यायाधीश हाइकोर्ट के जजों की कमेटी को पैनल भेजेंगे. इस कमेटी के परामर्श से ही विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी. भविष्य में राज्य के महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, सरकारी वकील समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए यह प्रक्रिया अपनायी जायेगी.
कैबिनेट के अन्य फैसले
एलइडी बल्ब पर वैट की दर 14 से घटा कर 5% हुई
आरडीआरएफ के गठन के लिए 132 पदों की स्वीकृति
2014-15 में स्थानीय निकायों के प्रतिवेदन काे स्वीकृति
जीएसटी को घटनोत्तर स्वीकृति
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मधुपुर व महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवघर को श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित करने की स्वीकृति
19 बीयर योजनाओं के लिए 27.47 करोड़ मंजूर. गुमला में सात, रामगढ़ में एक, गोड्डा में आठ और पालाजोरी में तीन योजनाओं को स्वीकृति
पुनरीक्षित समेकित बाल संरक्षण योजना को भी मंजूरी. खर्च में केंद्र 60% व राज्य 40% वहन करेगा. इस मद में 23 करोड़ खर्च होंगे.
