रांची : राज्य सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में किये गये रोड शो के दौरान झारखंड में उद्योग स्थापित करने के लिए आये प्रस्तावों को शीघ्र धरातल पर उतारने का निर्देश मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया है. उन्होंने उद्योग विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य करने के लिए एक नोडल अधिकारी को प्रतिनियुक्ति करने काे कहा. मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में उक्त बातें कही.
श्री दास ने कहा कि उद्योग/प्रतिष्ठान/संस्थान स्थापित करने के लिए भूमि सुलभ कराने के बाद पानी, बिजली एवं सड़क की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये. साथ ही निवेश से संबंधित सभी प्रस्ताव को सेक्टर वाइज अलग-अलग संकलित कर संबंधित विभाग को उपलब्ध करायें, ताकि संबंधित विभागों के द्वारा उस प्रस्ताव पर शीघ्रतापूर्वक कार्य किया जा सके. बैठक में पिछले दिनों संपन्न रोड शो से प्राप्त प्रस्तावों एवं उस पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया तथा स्थापित हो रहे उद्योगों की समीक्षा की गयी. बताया गया कि गेतलसूद फूड पार्क में 21 में से सात यूनिट द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है.
उद्योग विभाग द्वारा 78 औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए भूमि आवंटित कर दी गयी है तथा 139 इकाई को भूमि आवंटित करने की कार्रवाई चल रही है. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव आरके श्रीवास्तव, विकास आयुक्त अमित खरे,अपर मुख्य सचिव के विद्यासागर, सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, सीएम के सचिव सुनील वर्णवाल, कृषि सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार सचिव केके सोन, स्कूली शिक्षा सचिव आराधना पटनायक, उद्योग निदेशक के रवि कुमार आदि उपस्थित थे.
नयी औद्योगिक नीति के बाद राज्य में निवेश के कई प्रस्ताव मिले
नयी औद्योगिक नीति के बाद राज्य में निवेश के कई प्रस्ताव मिले हैं. मुख्य रूप से किम्स द्वारा 200 बेड का अस्पताल, एमएनआर ग्रुप द्वारा मेडिकल, डेंटल व नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, बीएसटी एंव नैनो हॉस्पिटल द्वारा सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल की स्थापना, मुसद्दीलाल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना, सिमेंस द्वारा आइटी सेंटर की स्थापना व एस्सेल ग्रुप द्वारा इंटरटेनमेंट पार्क की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिले हैं. आइबीएम, ब्रिटेनिया व जीएमआर ने भी उद्योग स्थापित करने में रुचि दिखाई है.
सैमसंग द्वारा टेक्निकल स्कील सेंटर, लिबर्टी द्वारा जूता निर्माण एवं रामा पेपर्स द्वारा पेपर निर्माण से संबंधित इकाई लगाने पर भी विचार किया जा रहा है. बताया गया कि सिमेंस, माइक्रोसॉफ्ट, पीटीसी, टेक महिंद्रा, एचसीएल, टीसीएस, वेरकांजी, परसिस्टेंस, सैमसंग आदि के साथ निकट भविष्य में एमओयू पर कार्रवाई की जा रही है. सीएम ने उद्योगों को कलस्टर वाइज विकसित करने का निर्देश दिया. उन्होंने हरियाणा की टेक्सटाइल पॉलिसी का अध्ययन कर इसे शीघ्र झारखंड में लागू करने का निर्देश दिया.
