रांची: राज्य में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर खोले गये मॉडल स्कूलों में नामांकन के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं. वर्ष 2016 में नामांकन के लिए हुई जांच परीक्षा में 89 में से 76 स्कूल में सीट रिक्त रह गयी. स्कूलों में कुल 3560 सीटें (एक मॉडल स्कूल में 40 सीट)हैं, जबकि नामांकन के लिए 2755 बच्चों का चयन किया गया है.
स्कूलों में 805 सीटें रिक्त रह गयी. मॉडल स्कूल को केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर खोला गया था. स्कूल में अंगरेजी माध्यम से पढ़ाई होती है, पर शिक्षक हिंदी माध्यम के रखे जाते है़ं शिक्षकों को मात्र 120 रुपये प्रति घंटी के हिसाब से मानदेय का भुगतान किया जाता है़ मानदेय का भुगतान भी समय पर नहीं होता़ कई बार तो छह-छह माह शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलता़ ऐसे में स्कूल का पठन-पाठन प्रभावित होता है़ मॉडल स्कूल खोलने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अंगरेजी माध्यम से शिक्षा देना है. वर्ष 2011 में 40 तथा 2012 में 49 स्कूल खोले गये थे. यहां कक्षा छह से 12वीं तक की पढ़ाई होनी है़.
स्कूल में संसाधन के अभाव में बच्चे नामांकन नहीं लेते हैं. स्कूल में शिक्षकों की भी कमी है़ स्कूल खोले जाने के समय अनुबंध पर तीन शिक्षक रखने का प्रावधान था़ स्कूल में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के शिक्षक ही अनुबंध पर नियुक्त किये गये थे़ इनमें से भी कुछ शिक्षकों ने स्कूल आना बाद में बंद कर दिया़ स्कूल में एक शिक्षक बच गये थे़ इसके बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मॉडल स्कूल में सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया, पर सभी स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं हो पायी़ बच्चों को समय पर किताब भी नहीं मिलती.
एसटी कोटे की 50 फीसदी सीट रिक्त
मॉडल स्कूल में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1128 सीट आरक्षित है, जिसमें से 542 सीट रिक्त रह गयी. नामांकन के लिए 586 बच्चों का चयन किया गया है. अनुसूचित जाति बच्चों के लिए 271 सीट आरक्षित है, जबकि नामांकन के लिए 170 बच्चों का चयन किया गया. राज्य के 17 मॉडल स्कूल अनुसूचित जनजाति के एक भी बच्चे का चयन नहीं हुआ. 28 स्कूलों में अनुसूचित जाति के बच्चाें के लिए आरक्षित सभी सीटें रिक्त रह गयी.
