रांची: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को सरकार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास करायेगी. यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई एनडीए विधायक दल की बैठक में लिया गया. विधायकों को जीएसटी के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गयी.
संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि जीएसटी को लेकर बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी. जैसी सहमति लोकसभा, राज्यसभा और बिहार विधानसभा में हुई है. मुझे उम्मीद है कि जीएसटी पर सभी दलों का समर्थन मिलेगा. उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा. टैक्स की चोरी कम होगी. व्यवसायियों को भी बहुत सारे टैक्स देने से छुटकारा मिलेगी.
उन्होंने कहा कि जीएसटी में किये गये संशोधन पर ही चर्चा होनी है. इसके लिए एक दिन का समय पर्याप्त है. देश के आधा से अधिक राज्यों की विधानसभा की सहमति मिल जायेगी, तो केंद्र सरकार जीएसटी पर कानून बनायेगी. केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि एक अप्रैल 2017 से नया जीएसटी कानून को लागू कर दिया जाये. उन्होंने कहा जीएसटी कानून बनने के बाद काउंसिल का गठन किया जायेगा. इसमें केंद्र सरकार के एक तिहाई और राज्य सरकार के दो तिहाई प्रतिनिधि चर्चा करेंगे. बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी, मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर, ढुल्लू महतो, विधायक गीता कोड़ा आदि मौजूद थे़
