रांची: एचइसी जिस दो सौ एकड़ जमीन को लीज पर देने की तैयारी में है, वह इसके आवासीय परिसर में है. दीर्घकालिन लीज पर यह जमीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक बैंकों को दी जायेगी.
एचइसी के अधिकारी ने बताया कि जमीन को दीर्घकालीन लीज पर देने के लिए पूर्व में नगर प्रशासन विभाग द्वारा सर्वे कर चिह्नित किया गया है. मालूम हो कि एचइसी का आधुनिकीकरण का कार्य होना है. इसके लिए भारी उद्योग मंत्रालय कैबिनेट नोट बना रहा है.
आधुनिकीकरण की योजना मेकन ने बनायी है
मेकन ने एचइसी के आधुनिकीकरण के लिए करीब 950 करोड़ रुपये
की डीपीआर बनायी है. उक्त राशि में करीब 700 करोड़ रुपये राज्य सरकार एचइसी को देगी और इसके एवज में राज्य सरकार एचइसी की खाली करीब 645 एकड़ जमीन लेगी. इसके अलावा एचइसी अन्य राशि की व्यवस्था बैंकों व 200 एकड़ जमीन दीर्घकालीन पर देकर पूरा करने का प्रयास कर रहा है.
खास : पूर्व में दामोदर वैली कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉपोरेशन व एनटीपीसी ने एचइसी प्रबंधन को जमीन मुहैया कराने के लिए आवेदन दिया था.
जमीन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया है. इससे जो राशि मिलेगी उससे एचइसी के आधुनिकीकरण का कार्य होगा. भारी उद्योग मंत्रालय से इस बाबत स्वीकृति ले ली गयी है. एचइसी चाहता है कि खाली पड़ी जमीन का उपयोग हो. नये उद्यम खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा. आवासीय परिसर में लोगों काे कई प्रकार की सुविधा मिलेगी और जीवन स्तर ऊपर उठेगा.
अभिजीत घोष, सीएमडी, एचइसी
