बैठक. झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस पटेल ने कहा
झालसा के न्याय सदन में रविवार को उच्चस्तरीय बैठक हुई़ मौके पर राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में वर्षों से लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सितंबर में विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया गया.
रांची : राज्य के विश्वविद्यालयों के वर्षों से लंबित मामलों के लिए निष्पादन के लिए सितंबर माह में विशेष लोक अदालत लगायी जायेगी. यह लोक अदालत देश में अपने तरह का अनूठा उदाहरण बन सकता है. लोक अदालत से जल्द व सस्ता न्याय मिलता है. मामलों के जल्दी निबटारे में लोक अदालत सहायक होती है. राज्य सरकार के स्तर पर जितने मामले लंबित है, उसका जल्द समाधान निकलना चाहिए.
उक्त बातें झारखंड हाइकोर्ट के सीनियर जज व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने कही. वे शनिवार को झालसा के न्याय सदन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में शिक्षा मंत्री डाॅ नीरा यादव ने कहा कि वे पहले पारा लीगल वोलेंटियर (पीएलवी) के रूप में काम कर चुकी है. लोक अदालत की कार्यप्रणाली से वे पूरी तरह से वाकिफ है.
इसका लाभ लेकर तेजी से लंबित मामले सुलझाये जा सकते हैं. बैठक में कहा गया कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है. इस तरह के लगभग 600 मामले लंबित हैं. यह भी कहा गया कि संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में पिछले 16 वर्षों से नियुक्ति नहीं की गयी है. नियुक्ति जेपीएससी से होना है. इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन एडहॉक नियुक्ति कर लेता है. बाद में नियमितीकरण का मामला बनता है. कुछ मामलों में सेवा नियमित कर दी जाती है, तो कुछ मामले लटकाये रखे जाते है.
इस अवसर पर राज्यपाल के एकेडमिक सलाहकार डॉ आनंद भूषण, उच्च शिक्षा सचिव, पूर्व मुख्य सचिव डॉ अशोक कुमार सिंह, वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम, राजेश कुमार सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी आदि उपस्थित थे.
