रांची : राज्य में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बनाया गया डोभा ऑनलाइन किया जायेगा. झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर ने इसे ऑनलाइन करने के लिए पूरी सूची मांगी है. निदेशालय ने सभी जिलों के भूमि संरक्षण पदाधिकारियों से फोटो, लाभुक की सूची, लाभुक का टेलीफोन नंबर, लैंगीच्यूड और लैटीच्यूड के साथ जानकारी मांगी है. जानकारी मिलने के बाद इसे झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर भेजा जायेगा.
सेंटर ने इसके लिए राज्य स्तर पर विभाग के एक अधिकारी को मास्टर ट्रेनर बनाने को कहा है. इन्हें सेंटर प्रशिक्षण देगा. ऑनलाइन करने के बाद सभी डोभा को मोबाइल एप से जोड़ने का कार्यक्रम है. इसके बाद सभी जिलों के अधिकारियों को एप संचालन की जानकारी दी जायेगी. इनको प्रशिक्षण देने की योजना भी स्टेप एप्लीकेशन सेंटर की है.
विधानसभा सत्र के लिए छपेगी पुस्तक : विभाग को सभी डोभा की पूरी सूची, लाभुकों की संख्या, जिलावार तय लक्ष्य व बनाये गये डोभा साइज के साथ एक सूची तैयारी करने को कहा गया है. यह राज्य के सभी विधायकों को दिया जायेगा. इसमें सभी जिलों से एक-एक डोभा का फोटो मांगा गया है. इसको पुस्तक फॉरमेट में छापने पर विचार किया जा रहा है. विभाग की कोशिश है कि इसे विधानसभा के सत्र के दौरान विधायकों को उपलब्ध करा दिया जाये.
83 करोड़ हो चुका है खर्च : राज्य में एक लाख डोभा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था. इसमें 97 हजार डोभा को स्वीकृति मिल गयी है. 80 हजार का निर्माण भी हो गया है. करीब 83 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को कर दिया गया है.
