रांची. भारी उद्योग सचिव गिरीश शंकर सोमवार को एचइसी पहुंचे. दौरे के क्रम में उन्होंने एचइसी मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की. इसके बाद उन्होंने एफएफपी, एचएमबीपी, एचएमटीपी के विभिन्न शॉप का दौरा किया और वहां बन रहे उपकरणों को देखा.
निरीक्षण के बाद गिरीश शंकर ने एचइसी के मुद्दे पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा से बातचीत की. एचइसी गेस्ट हाउस में प्रभात खबर संवाददाता राजेश झा से एचइसी के वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत की. प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश.
सवाल : वर्तमान में एचइसी की स्थिति कैसी है?
जवाब : जब भी एचइसी की परिकल्पना हुई होगी निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है. इतने अच्छे ढंग से एलाइमेंटस, प्लांटों के अंदर सुविधा बनायी गयी है वह उत्कृष्ट है. एचइसी राष्ट्र का अनमोल धरोहर है और उद्योगों की जननी है. देश को एचइसी से बहुत आशाएं हैं और यह कर्मचारियों के माध्यम से ही पूरी होगी. एचइसी के आधुनिकीकरण को लेकर प्रस्ताव आया है. इस पर विचार हो रहा है. वर्तमान में एचइसी की जो स्थिति है पहले ही आधुनिकीकरण का कार्य हो जाना चाहिए था.
सावल : आधुनिकीकरण का कार्य कब से शुरू होगा?
जवाब : आधुनिकीकरण के लिए बड़ी धन राशि की जरूरत है. प्रस्ताव पर काम हो रहा है. कई देशी-विदेशी कंपनियों से एमओयू हुआ है. कैबिनट के फैसले का इंतजार है, उम्मीद है कि आधुनिकीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा.
सवाल : राज्य सरकार एचइसी से जमीन लेना चाहती है, कहां मामला लटका है?
जवाब : सरप्लस जमीन का प्रयोग अगर राज्य सरकार करना चाहती है तो उसका बेहतर उपयोग होना चाहिए. इसमें मंत्रालय को कोई परेशानी नहीं है. मुख्य सचिव से इस मामले में बातचीत करेंगे. राज्य सरकार एचइसी के बारे में क्या सोच रही है. पूर्व में एचइसी द्वारा दिये गये जमीन के एवज में शेष राशि के भुगतान करने पर भी चर्चा करेंगे.
सवाल : एचइसी में खाली तीन निदेशकों का पद कब भरेगा?
जवाब : निदेशकों के पद खाली होने से इसका असर कार्यों पर हो रहा है. जल्द ही सभी निदेशकों का पद भरा जायेगा. निदेशक विपणन के लिए विज्ञापन निकाला गया है.
सवाल : एचइसी किन क्षेत्रों में कार्य करना चाहता है?
जवाब : एचइसी के कर्मचारियों में अपार क्षमता है. प्लांट भ्रमण के दौरान मैंने कई अभियंताओं से बातचीत की. जिनकी इच्छाशक्ति देख कर बहुत प्रसन्नता हुई है. अभियंता कुछ नया कार्य करना चाहते हैं. अभी बोफोर्स तोप के बैरल का निर्माण हो रहा है. डिफेंस के अन्य उपकरण का भी निर्माण हो रहा है. कर्मचारियों में क्षमता है. एचइसी के आधुनिकीकरण में डिफेंस सेक्टर में बड़ा काम करने की योजना है.
सवाल : मंत्रालय एचइसी की आर्थिक मदद करेगा?
जवाब : एचइसी की ओर से आर्थिक मदद को लेकर प्रस्ताव मंत्रालय को दिया गया है. इसका फैसला कैबिनेट को लेना है. मंत्रालय हरसंभव मदद करेगा. एचइसी झारखंड की बहुत बड़ी धरोहर है. एचइसी ऐसा एसेट है, जिसकी ऊंचाई की परिकल्पा करना मुश्किल है.
सवाल : सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों का बकाया भुगतान कब होगा?
जवाब : एचइसी ने ग्रेच्युटी व अन्य मदद के बकाये के बारे में मंत्रालय को अवगत कराया है. प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
