नये अध्यक्ष के कामकाज संभालने के बाद हुआ खुलासा, उद्योग सचिव ने ली जानकारी
कंप्यूटर के डाटा को किया गया नष्ट, स्टॉक का भी नहीं है कोई हिसाब-किताब
सतीश कुमार
रांची : झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कार्यालय से गायब हैं. वर्ष 2010 के बाद से बोर्ड के खर्चे का ऑडिट भी नहीं हुआ है. कार्यालय में स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है. सूचना के अनुसार, कार्यालय के कंप्यूटर से डाटा को भी नष्ट कर दिया गया है. बोर्ड के नये अध्यक्ष संजय सेठ ने कार्यभार संभालने के बाद जब काम की जानकारी ली, तो इसका खुलासा हुआ. सात दिसंबर 2004 को खादी बोर्ड के गठन के बाद से 28 जून 2016 तक जयनंदू इसके अध्यक्ष थे.
उद्योग सचिव पहुंचे कार्यालय : बोर्ड के नये अध्यक्ष संजय सेठ ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव सह उद्योग सचिव सुनील वर्णवाल को पत्र लिख कर दी. बताया कि बोर्ड के आय-व्यय में त्रुटियां पायी गयी हैं. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 के खर्चे का ऑडिट कराने का आग्रह किया है. पत्र मिलने के बाद सुनील वर्णवाल शनिवार को कार्यालय पहुंचे. सीइओ समेत अन्य पदाधिकारियों से बातचीत की. उन्होंने महालेखाकार से पिछले पांच साल का स्पेशल ऑडिट कराने की बात कही.
तीन माह से बंद हैं 24 विक्रय केंद्र : खादी बोर्ड ने राज्य की विभिन्न जगहों पर 27 विक्रय केंद्र बनाये हैं. तीन माह पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रातू रोड स्थित बोर्ड के नये कार्यालय का उदघाटन किया था. इसे लेकर सभी विक्रय केंद्र से स्टॉक रांची मंगा लिये गये थे. रांची में स्थित तीन केंद्रों में स्टॉक होने की वजह से जिलों के 24 विक्रय केंद्र तीन माह से बंद पड़े हैं.
दिल्ली में राजनेता के आवास को बनाया गेस्ट हाउस
राज्य खादी बोर्ड का गेस्ट हाउस दिल्ली में झारखंड के एक बड़े नेता के आवास पर है. गेस्ट हाउस साउथ एक्स में है. इसके लिए बोर्ड किराये के रूप में प्रतिमाह 30 हजार रुपये का भुगतान करता है. पहले यह जगह गोदाम के लिए ली गयी थी. बाद में इसे गेस्ट हाउस बना दिया गया.
~750 का खादी सिल्क 1200 में
बाजार में जिस खादी सिल्क का रेट प्रति मीटर 750 रुपये है, उसकी दर खादी बोर्ड के विक्रय केंद्र में 1200 रुपये है. विक्रय केंद्र में मौजूद एक कर्मचारी के अनुसार, दर पूर्व अध्यक्ष के मौखिक आदेश पर बढ़ायी गयी है. राज्य खाद्य बोर्ड की बैठक पिछले ढाई साल से नहीं हुई है. पिछली बैठक 16 दिसंबर 2013 को हुई थी.
अनुदान 90 करोड़, स्टॉक वैल्यू 14 करोड़
राज्य सरकार की ओर से 17 दिसंबर 2004 से अब तक खादी बोर्ड को लगभग 90 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है. लेकिन फिलहाल बोर्ड के पास उपलब्ध स्टॉक की कीमत 14.83 करोड़ रुपये है.
बोर्ड के गठन से प्रत्येक वर्ष औसतन सात करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिये गये. पिछले दो वर्ष से अनुदान की राशि बढ़ा दी गयी है. कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी सरकार की ओर से किया जाता है. पर कर्मियों का वेतन पिछले तीन माह से बकाया है. वेतन भुगतान करने को लेकर कर्मियों ने नये बोर्ड अध्यक्ष से गुहार लगायी है.
पूर्व अध्यक्ष जयनंदू ने नहीं किया फोन रिसीव
मामले में खादी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जयनंदू का पक्ष जानने के लिए कई बार उनके मोबाइल पर फोन किया गया. इसके अलावा मैसेज भी दिया गया. पर न तो उन्होंने फोन रिसीव किया और न ही मैसेज का जवाब दिया.
