राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर व स्नातक स्तर पर चल रहे वोकेशनल व प्रोफेशनल कोर्स के लिए रेगुलेशन बनेगा. यह रेगुलेशन शिक्षकों व कर्मचारियों की पद स्वीकृति से लेकर नियुक्ति के लिए भी बनेगी. सभी विवि शीघ्र ही इससे संबंधित प्रस्ताव बना कर राज्य सरकार को सौपेंगे. इस रेगुलेशन में शिक्षकों की अनुबंध पर नियुक्ति झारखंड लोकसेवा अायोग (जेपीएससी) द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदंड के आधार पर ही रखने का विचार किया जा रहा है.
नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले जायेंगे. रेगुलेशन बनाने से संबंधित चर्चा 29 जून को शिक्षा मंत्री व उच्च शिक्षा एवं तकनीकी सचिव के साथ राज्य के सभी विवि के कुलपतियों की बैठक में हुई. इसके तहत वोकेशनल कोर्स के लिए पद की स्वीकृत किये जायेंगे. विवि अंतर्गत चल रहे बीएड कोर्स को भी सरकार ने वोकेशनल/प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत माना है, इसलिए इन कोर्स में भी सरकार द्वारा पद स्वीकृत नहीं किया जा सका. फलस्वरूप शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध पर हुई. रेगुलेशन बनने के बाद बीएड कोर्स में भी पद स्वीकृत होंगे. हालांकि रेगुलेशन बनाने में अभी काफी वक्त लगने की संभावना है.
गेस्ट फैकल्टी को अधिकतम 50 हजार रुपये प्रतिमाह देने पर विचार : विवि में स्नातकोत्तर विभागों व कॉलेजों में स्वीकृत पद के विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी रखने पर अब सरकार द्वारा मानदेय निर्धारित किये जायेंगे. इसके तहत अब अलग-अलग योग्यता वाले फैकल्टी के लिए अलग-अलग मानदेय निर्धारित होंगे. हालांकि इस प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लगना बाकी है. स्नातकोत्तर में पढ़ानेवाले वैसे गेस्ट फैकल्टी जो पीएचडी डिग्री व नेट उत्तीर्ण हैं, उन्हें प्रति कक्षा 1200 रुपये व अधिकतम एक माह में 50 हजार रुपये मिलेंगे. इसी प्रकार सिर्फ पीएचडी वाले फैकल्टी को प्रति कक्षा 800 रुपये मिलेंगे, जबकि कॉलेजों में स्नातक स्तर पर पढ़ानेवाले फैकल्टी को प्रति कक्ष छह सौ रुपये अौर अधिकतम लगभग 40 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने पर विचार किया गया है. सरकार ने विवि को निर्देश दिया है कि स्वीकृत पद से अतिरिक्त गेस्ट फैकल्टी नहीं रखें.
