पाक की ओर से पहले हुई फायरिंग तो हम नहीं गिनेंगे अपनी गोलियां

रांची में बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह.बीएसएफ को मिल चुका है आदेश

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह दो िदनों की यात्रा पर रांची में हैं. पंपोर में शहीद जवानों के प्रति संवेदना प्रकट की. कहा िक सीमा पर तैनात जवानों को कई निर्देश िदये गये हैं.

रांची : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सीमा पर तैनात बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स (बीएसएफ) को स्टैंडिंग आर्डर जारी कर दिया है. बीएसएफ को कहा गया है कि भारत-पाक सीमा पर पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए. पर पाकिस्तान की ओर से एक भी गोली चलती है, तो फिर अपनी गोलियां काउंट (गिनती) नहीं की जानी चाहिए.

गृह मंत्री रविवार को रांची के हरमू मैदान में आयोजित हरियाली शपथ समारोह सह लोकतंत्र प्रहरी दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा : मैं देशवासियों को यकीन दिलाता हूं कि हम आतंकवाद पर विजय प्राप्त कर लेंगे. इससे हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है. यह बात सही है कि पड़ोसी देश का रवैया जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं है. डेढ़ साल पहले पाकिस्तान से भारत में घुस रहे आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की गयी थी. इसी दौरान स्टैंडिंग आर्डर जारी किया गया था.

एकजुट होकर मुकाबला करना है : उन्होंने कहा : स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किये जाने के बाद भारत में घुसपैठ कम हो गया है. फिर भी यह देश के सामने चुनौती है. मुझे देश की सेना की ताकत, शौर्य और पराक्रम पर पूरा भरोसा है. हिंसावादी ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए और विजय प्राप्त करनी चाहिए.

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग : गृह मंत्री ने जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा : इनके प्रयास से ही जम्मू-कश्मीर से दो प्रधान, दो विधान और दो निशान समाप्त हुए. जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा. दुनिया की कोई ताकत इसे भारत से अलग नहीं कर सकती है.

लोकतंत्र की ताकत को कोई हटा नहीं सकता : राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा : आपातकाल के बारे में सभी भारतीय को जानना चाहिए कि कैसे एक तानाशाही प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया. लोकतंत्र की ताकत को कोई हटा नहीं सकता है. यही इसकी खासियत है. मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक व्यक्ति के आरोप लगाने पर माता सीता की अग्निपरीक्षा ली थी. लोकतंत्र कोई बाहर से आयी विचारधारा नहीं है. बाद में इसकी परिभाषा दी गयी है.

हरमू में भाजपा के हरियाली शपथ समारोह सह लोकतंत्र प्रहरी दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया

रघुवर सरकार की तारीफ

गृह मंत्री ने रघुवर सरकार की तारीफ की, कहा : झारखंड भी माओवाद प्रभावित क्षेत्र है. इस संकट से निजात दिलाने को लेकर यहां की सरकार बेहतर काम कर रही है. उन्होंने कहा : पर्यावरण संकट से न सिर्फ भारत, बल्कि पूरा विश्व चिंतित है. यह सिर्फ मानव, समाज और भारत की सेवा नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि की सेवा है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसको लेकर अच्छा अभियान शुरू किया है. इसमें पार्टी के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को भी सहयोग देना चाहिए.

कोर्ट से बाहर विवाद सुलझाने का आग्रह करेगा झारखंड

रांची में इस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक आज. राजनाथ िसंह करेंगे अध्यक्षता

रांची : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को रांची के आइआइसीएम में इस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक होगी. झारखंड सरकार ने बैठक में उठाये जानेवाले मुद्दों के साथ ही सारी तैयारी पूरी कर ली है. राज्य सरकार बैठक में बिहार के साथ पेंशन दायित्व, पश्चिम बंगाल के साथ क्षेत्र विवाद सहित अन्य मामले अदालत के बाहर सुलझाने और अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्त का खर्च केंद्र सरकार को उठाने का अनुरोध करेगी.

वज्रपात को राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल करने और करीब 300 किलोमीटर सड़क को फोरलेन करने की मांग भी करेगी.

पश्चिम बंगाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किया : बैठक में झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ 49 गांवों पर जारी विवाद का मामला उठायेगा. मुर्शिदाबाद और मालदा जिले से सटे साहेबगंज जिले के 49 गांवों पर बंगाल अपना दावा करता है. इस विवाद को निबटाने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण का फैसला किया गया था. जून 2011 में सर्वेक्षण पूरा हो गया. पर बंगाल ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है.

को-ऑपरेटिव बैंक व डेयरी विवाद : झारखंड में स्थापित पांच को-ऑपरेटिव बैंकों को राज्य के हवाले करने का फैसला लिया गया था. पर इससे जुड़े कई बिंदुओं पर अब भी फैसला नहीं हो सका है. इस सिलसिले में बिहार के साथ पत्राचार किया गया है.

हालांकि कोई जवाब नहीं मिला है. राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत रांची, बोकारो और जमशेदपुर स्थित डेयरी फर्म को झारखंड के हवाले करना है. इस मामले में न्यायालय ने गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप कर विवाद निबटाने का निर्देश दिया था.

लोक उपक्रमों के ब्योरे का विवाद : झारखंड बैठक में केंद्रीय लोक उपक्रमों की व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्योरा नहीं मिलने का मामला भी उठायेगा. राज्य सरकार का मानना है कि रेलवे सहित अन्य लोक उपक्रमों की व्यापारिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी नहीं मिलने से राजस्व का नुकसान होता है. राज्य के व्यापारियों की सही पहचान के बिना ही रेलवे माल ढो रहा है. इसलिए केंद्र से झारखंड यह अनुरोध करेगा कि रेलवे सहित अन्य उपक्रमों का रिटर्न राज्य को मिले.

सैनिक कल्याण कोष विवाद : झारखंड सैनिक कल्याण कोष के बंटवारे का मामला भी उठायेगा. झारखंड सरकार का कहना है कि राज्य विभाजन के समय इस कोष में 22 करोड़ रुपये जमा थे. इसमें झारखंड को भी हिस्सा मिलना चाहिए. पर इस राशि में से हिस्सा देने के बदले बिहार ने सैनिक बाजार स्थित सैनिक कल्याण निदेशालय में जमा 70 लाख रुपये भी लेने की कोशिश की. मामला हाइकोर्ट में पहुंचने के बाद इस राशि को बिहार ले जाने पर पाबंदी लगी.

बिहार भवन और नक्शा विवाद : बैठक में बिहार भवन झारखंड के हवाले करने का मामला भी उठाया जायेगा. झारखंड सरकार का कहना है कि राज्य विभाजन के बाद गृह मंत्रालय ने बिहार भवन झारखंड काे देने का आदेश दिया था. पर, झारखंड को भवन अब तक नहीं मिला है.

बिहार ने इस मामले में कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है, जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. बिहार ने केडेस्ट्रल नक्शा देने पर सहमति दे दी है. पर वह इसे दो चरणों में देना चाहता है. राज्य सरकार एक ही चरण में देने की मांग करेगी.

पेंशन दायित्व का बंटवारा : राज्य सरकार पेंशन दायित्व निर्धारण का मामला भी उठायेगी. राज्य सरकार का कहना है कि उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ के मामले में आबादी के आधार पर पेंशन का दायित्व निर्धारित किया गया है. झारखंड के लिए कर्मचारियों के आधार पर पेंशन दायित्व निर्धारित किया गया है.

राज्य सरकार ने पेंशन दायित्व निर्धारित करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है. झारखंड ने अब तक इस मद में 723 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.

डॉपलर रडार का मांग : राज्य बैठक में केंद्र सरकार से डॉपलर रडार लगाने का मांग करेगा. इसकी कमी से मौसम की सही भविष्यवाणी नहीं हो पाती है. सरकार 2011 से ही इसकी मांग कर रही है. केंद्र ने मार्च 2016 तक इसे लगाने की बात कही थी.

झारखंड के अलावा बिहार, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल लेगा भाग

जो मुद्दे उठायेगा झारखंड

पश्चिम बंगाल के साथ 49 गांवों पर जारी विवाद का मामला उठायेगा

झारखंड में स्थापित पांच को-ऑपरेटिव बैंकों को राज्य के हवाले करने की मांग करेगा

रांची, बोकारो और जमशेदपुर स्थित डेयरी फर्म की मांग भी करेगा

झारखंड सैनिक कल्याण कोष के बंटवारे का मामला भी उठायेगा

दिल्ली में स्थित बिहार भवन को झारखंड के हवाले करने की मांग करेगा

केडेस्ट्रल नक्शा एक ही चरण में देने की मांग करेगा

बिहार के साथ पेंशन दायित्वों के निर्धारण का मामला भी उठायेगा

केंद्र से डॉपलर रडार की मांग करेगा

अर्धसैनिक बलों का खर्च केंद्र को उठाने का अनुरोध किया जायेगा

बिहार का एजेंडा क्या

बिहार और झारखंड के बीच लंबित नॉर्थ काेयल सिंचाई परियोजना, बटाने सिंचाई परियोजना और तिलैया ढाढ़र सिंचाई परियोजना को लेकर अपना पक्ष रखेगा. इन पर शीघ्र अमल की मांग करेगा

बैठक में झारखंड को नक्शा सौंपने की भी चर्चा करेगा

झारखंड से परिवहन की संपत्ति और दायित्व समेत कई मामलों को दूर करने पर विचार किया जायेगा. मुख्य सचिव अंजनी सिंह ने बताया कि संपत्ति से संबंधित मामले और केंद्र व राज्य के बीच के लंबित कई मामले उठाये जायेंगे. बिहार और झारखंड के बीच कई लंबित मामले हैं. बैठक में उन्हें दूर किया जायेगा.

बीआरजीएफ से बिहार को पैसे मिलने में देरी होती है. केंद्र से जल्द पैसा मिलने के लिए आग्रह करेंगे.

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बाद बोले सीएम रघुवर दास

बिहार में प्रतिभाओं का अपमान, झारखंड आयें मेधावी िवद्यार्थी

बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो गयी है, पास कराने से लेकर टॉपर बनाने तक की कीमत तय

पैसे लेकर डिग्री बांटी जा रही है

झारखंड में कोचिंग की भी व्यवस्था अच्छी

रांची बन चुकी है एजुकेशनल हब

नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर राजनीतिक नशाबंदी कर रहे हैं