रांची: खाद्य, आपूर्ति सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग की तरफ से राज्य के दो प्रखंडों में आधार आधारित (डीबीटी) खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा. ये प्रखंड हैं रांची के ओरमांझी और रामगढ़ जिले का मांडू. विभागीय सचिव विनय चौबे ने यह जानकारी शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. सचिव ने बताया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सूरक्षा कानून के तहत सभी परिवारों को सफेद राशन कार्ड वितरित करेगी.
इसके लिए वैसे परिवार, जिनका राशन कार्ड नहीं है, उन्हें स्व अभिप्रमाणित कर विभाग को जानकारी उपलब्ध करानी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से दो लाख परिवारों के फरजी राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है. राज्यभर में 51.70 लाख परिवार में से दो लाख परिवार ऐसे पाये गये थे, जिनके पास एक से अधिक राशन कार्ड हैं. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से 45 लाख परिवारों के राशन कार्ड की डीबीटी से सीडिंग कर दी गयी है. विभागीय आंकड़े और कंप्यूटरीकरण की वजह से छह लाख फरजी आधारकार्ड भी पकड़े गये हैं.
केरोसिन वितरण डीबीटी से
चौबे ने कहा कि सरकार की तरफ से छह जिलों में केरोसिन वितरण का काम डीबीटी से किया जायेगा. दो अक्तूबर से हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, जमशेदपुर, खूंटी और जामताड़ा में डीबीटी आधारित केरोसिन वितरण का काम शुरू कर दिया जायेगा. इसी प्रकार सरकार की तरफ से आयोडीन और आयरन युक्त डबल फोर्टिफाइड नमक भी वितरित की जायेगी. राज्य की जनता में प्रोटीन की कमी को देखते हुए प्रत्येक राशन कार्ड धारियों को एक-एक किलो चना भी देने का फैसला लिया गया है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी जिलों में चल रहे 370 केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाया जायेगा. यहां पर बेंच-टेबल स्थापित कर पांच रुपये की दर से दाल-चावल और सब्जी दी जायेगी.
मोबाइल किचन की शुरुआत
सरकार की तरफ से मोबाइल किचन की शुरुआत भी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर और हजारीबाग में की जायेगी. सरकार योजना के तहत ऑपरेशनल कास्ट भी वहन करेगी. ये वाहन शहरी हाट-बाजारों में जायेंगे और पांच रुपये की दर से भात-दाल इसमें मिलेगा. उन्होंने कहा कि अगले महीने से राशन कार्ड के जरिये 25 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के उठाव और डिलिवरी की जानकारी दी जायेगी.
टोल फ्री नंबर जारी
प्रेस वार्ता में विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया. 18003456598 नंबर पर कोई भी उपभोक्ता खाद्यान्न वितरण और इससे जुड़ी अनियमितता पर शिकायत कर सकता है. सरकार की तरफ से हर जिले में उपभोक्ता विवाद निवारण केंद्र बनाया गया है. उन्होंने कहा कि दाल व अन्य वस्तुओं की कीमतें रेगूलेट करने में दिक्कतें होती हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ दालों की कीमतों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है. सरकार बाजार में जमाखोरी और मुनाफेखोरी काे रोकने के अब भी तत्पर है.
