रांची : मुख्यमंत्री रघुवार दास ने गुरुवार को ग्रामीण विकास से विस्तृत कार्य योजना की तैयारी का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 24 हजार 38 किमी सड़कें और 4 लाख 80 हजार आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. ये दो बड़े संकल्प हैं, जिन्हें हर हाल में पूरा करना है. विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी लग जायें और गरीबी का कलंक सदा के लिए धो दें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 22 अतिरिक्त परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों का गठन होगा. इतना ही नहीं डीपीआर बनाने के लिए सीडीअो को सुदृढ़ करने के साथ ही परामर्शी से सहयोग लेने पर कार्रवाई की जायेगी. वहीं संवेदकों की संख्या बढ़ाने व निरंतर उनसे संवाद बनाये रखने पर भी काम होगा. इसके अलावा इक्विपमेंट बैंक बनेंगे व राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई गठित होंगी.
मुख्य सचिव से मिली थी केंद्र की टीम : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का दल 20 जून को रांची आया था. दल ने राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा से मुलाकात भी की थी, जिसमें पीएमजीएसवाइ व प्रधानमंत्री आवास योजना पर विचार-विमर्श हुआ था. इसमें मुख्यमंत्री के निर्देश पर वर्ष 2019 तक के लिए अलग से लक्ष्य नर्धिारित किये गये. इसके तहत पीएमजीएसवाइ से तीन वर्षों में देवघर, धनबाद एवं गोड्डा (सुन्दर पहाड़ी व बोआरीजोर को छोड़कर) के सभी प्रखंडों में पांच सौ से ज्यादा आबादी वाले प्रत्येक बसावट तथा राज्य के शेष क्षेत्रों में 250 से ज्यादा की आबादी वाले प्रत्येक बसावट तक पक्की सड़कें बनायी जानी हैं. वहीं राज्य के उग्रवाद प्रभावित 111 प्रखंडों में सौ से ज्यादा आबादी वाले सभी बसावटों को जोड़ा जाएगा. इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में तीन हजार किमी व वर्ष 2017-18 में 6238 किलोमीटर एवं वर्ष 2018-19 में करीब 7300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जायेगा. इन सड़कों के बनने से 6203 बसावटें जोड़ी जा सकेंगी. इसके अतिरक्ति 7500 किलोमीटर राज्य संपोषित योजना से भी ग्रामीण पथों का निर्माण कराया जायेगा. अधिकारियों का कहना है कि अब तक 2700 किमी पथों के निर्माण के लिए डीपीआर भारत सरकार को भेजी जा चुकी है, जबकि दो माह में 8251 किलोमीटर का डीपीआर और भेज दी जायेगी.
हर साल के लिए दो लाख आवास की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य में हर साल दो लाख आवास बनाने की स्वीकृति मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया है. वहीं अगले तीन सालों में 4.80 लाख आवास बनाने की स्वीकृति दे दी है. वहीं इकाइयों के आकार को बढ़ाते हुए 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है. लाभुकों को डिजाइन की पूरी आजादी दी गयी है. ग्रामीण विकास विभाग को स्थानीय जरूरत एवं सामग्रियों की उपलब्धता के आधार पर आवासों के डिजाइन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं.
