रांची : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में समाहरणालय लिपिकीय सेवा भरती, प्रोन्नति नियमावली की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग का वेतनमान 5200-20200 रुपये और ग्रेड पे 1900 रुपये होगा. तीन वर्ष की सेवा के बाद ग्रेड पे 2400 रुपये हो जायेगा. उच्चवर्गीय लिपिक का वेतनमान 5200-20200 और ग्रेड पे 2800 रुपये होगा. प्रधान लिपिक का वेतनमान 9300-34000 और ग्रेड पे 4200 रुपये होगा. कार्यालय अधीक्षक का वेतनमान 9300-34800 और ग्रेड पे 4600-4800 रुपये होगा. ऑफिस इंचार्ज का ग्रेड पे 5400 रुपये होगा.
मंत्रिपरिषद ने 661 करोड़ की लागत से रांची, धनबाद, पाकुड़ और चाकुलिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम को स्वीकृति दी. कांके में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने के लिए 28.81 एकड़ जमीन देने का फैसला किया. इस जमीन पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा आवासीय विद्यालय खोला जायेगा. कैबिनेट ने ऊर्जा विकास निगम को 175 करोड़ रुपये अनुदान देने का निर्णय लिया. कैबिनेट ने कांके के मौजा टेंडर में 28.80 एकड़ जमीन कल्याण विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया. इस जमीन पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय खोला जायेगा. इस सिलसिले में उपायुक्त द्वारा दिये गये प्रस्ताव में जमीन के लिए 3.49 करोड़ रुपये की दर से 97.80 करोड़ रुपये सलामी और 4.08 करोड़ रुपये किराये पर 30 वर्षों के लिए लीज पर देने की बात कही थी. उपायुक्त के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए जमीन अंतरविभागीय हस्तांतरित कर आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया.
मुख्यमंत्री समेत चार मंत्री ही आये कैबिनेट में
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार के सात मंत्री अनुपस्थित रहे. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और कृषि मंत्री रणधीर सिंह उपस्थित थे. शेष मंत्री राज्य व राजधानी से बाहर रहने की वजह से कैबिनेट की बैठक में नहीं आ सके. लगभग डेढ़ वर्ष पुरानी रघुवर सरकार में ऐसा पहली बार हुआ ह़ै
