रांची: सचिवालय में नीतिगत मामलों को छोड़ कर शेष सभी फाइलें ऑनलाइन होंगी. सरकारी कामकाज में फाइलों की पेचीदगी कम करने के मामले में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इससे संबंधित फैसला किया गया. हालांकि सरकार की सहमति के बाद ही इसे लागू किया जायेगा. फाइलों का मूवमेंट कम करने पर विचार करने के लिए गठित समिति की बैठक राजस्व पर्षद सदस्य की अध्यक्षता में हुई.
बैठक मे विचार-विमर्श के दौरान पाया गया कि सामान्य कामकाज के लिए भी फाइलों का मूवमेंट ज्यादा है. इस मामले में समिति ने आम राय से नीतिगत मामलों की फाइलों को छोड़ कर शेष फाइलों को ऑन लाइन करने पर सहमति बनी.
साथ ही जरूरत के हिसाब से ऐसे काम काज में अधिकारियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करने का फैसला किया गया. फाइलों का मूवमेंट कम करने के लिए गठित समिति इससे जुड़े मामलों पर अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी. इसके बाद सरकार इस पर विचार कर अंतिम निर्णय करेगी.
