रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में सीनियर सिटीजन एक्ट को प्रभावी बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दाैरान रांची के उपायुक्त मनोज कुमार को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता को जमीन के संबंध में लिखित रूप से देने को कहा.
मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए माैखिक रूप से कहा कि बोकारो, देवघर, जमशेदपुर, धनबाद में अोल्ड एज होम बनेगा. रांची में मॉडल अोल्ड एज होम बनाया जाये. सीनियर सिटीजन एक्ट को प्रभावी बनाने की जरूरत है. सीनियर सिटीजन के देखभाल की जिम्मेवारी लेनी चाहिए. पिछली सुनवाई के दाैरान कोर्ट ने उपायुक्त को रांची में अोल्ड एज होम के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी, महेश तिवारी ने पक्ष रखा. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि रांची के तुपुदाना में रामकृष्ण मिशन के पास 300 एकड़ जमीन है. वह अोल्ड एज होम के लिए जमीन देने को तैयार है. धनबाद व पलामू में भी लोग जमीन देने को तैयार हैं. मालूम हो कि प्रार्थी ने झारखंड सीनियर सिटीजन की अोर से जनहित याचिका दायर कर राज्य में सीनियर सिटीजन एक्ट को प्रभावी बनाने की मांग की है.
