उन्होंने कहा कि भू अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों के तहत गोड्डा के उपायुक्त ने जमीन का मूल्य 41 लाख प्रति एकड़ निर्धारित किया. सीएम ने किसके कहने पर उस जमीन की कीमत घटा कर 3.25 लाख प्रति एकड़ कर दी, इसका जवाब जनता जानना चाहती है.
श्री यादव ने कहा कि झाविमो किसानों के हक के लिए सड़क से सदन तक विरोध करेगा. उन्होंने मुआवजा बांटे जाने की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की. श्री यादव ने कहा अगर किसानों को न्याय नहीं मिला, तो राज्यपाल, पीएम व राष्ट्रपति से मिलेंगे. पार्टी 7, 8 व 9 अप्रैल से गोड्डा से इस लड़ाई की शुरुआत करेगी. इसका नेतृत्व पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी करेंगे. जदयू में पार्टी के विलय पर उन्होंने कहा कि नीतिश कुमार से आमंत्रण मिला है. पार्टी के नेता इस पर विचार कर रहे है.