रांची : एसआइटी का गठन एक अप्रैल 2015 को हुआ था. इसका कार्यकाल अब 31 मार्च 2017 तक होगा. ज्ञात हो कि सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी देवाशीष गुप्ता के नेतृत्व में एसआइटी जमीन हस्तांतरण की जांच कर रही है.
कैबिनेट ने खासमहल लीज नवीकरण के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों में संशोधन करने का फैसला किया है. इससे अब उत्तराधिकारी को भी खासमहल जमीन की बंदोबस्ती की जा सकेगी. जेपीएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए व्याख्याता की निुयक्ति के लिए प्रतिवर्ष योग्यता परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया.
मंत्रिपरिषद ने मलिक (मुसलिम) को बीसी टू में शामिल करने का फैसला किया. बड़ा तालाब के टापू पर स्वामी विववेकानंद की मूर्ति लगाने के लिए डीपीआर बनाने का काम मेकॉन लिमिटेड को देने का फैसला लिया गया़ इसके लिए मेकॉन को बतौर फीस 62.5 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा. वहीं लीजधारकों से रायल्टी की 10 से 30 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउंडेशन में जमा करने, सैफ के विभिन्न पदों के लिए उम्रसीमा में बढ़ोतरी करने, इसमें समादेष्टा व उप समादेष्टा की उम्रसीमा 45-55 से बढ़ा कर 58-62 करने व हवलदार और सिपाही की उम्रसीमा 35-45 से बढ़ा कर 35-55 करने का फैसला लिया गया.
इसके अलावा कैबिनेट ने खासमहल लीज नवीकरण के लिए जारी अधिसूचना में संशोधन करने का फैसला किया. संशोधन के तहत बिना अनुमति के जमीन का उपयोग बदलने पर उसे अतिक्रमणकारी नहीं समझा जायेगा.10 प्रतिशत शुल्क लेकर उसे नियमित कर दिया जायेगा. लीजधारक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को उसकी बंदोबस्ती की जा सकेगी. कैबिनेट ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम विधेयक को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी. इसमें राज्य लोकसेवा आयोग को व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए प्रतिवर्ष योग्यता परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया है.
साथ ही यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए हर रिक्ति के विरुद्ध केवल एक ही नाम की अनुशंसा का प्रावधान किया गया है. कैबिनेट ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड में लीजधारकों से रायल्टी का 10 से 30 प्रतिशत लेकर विस्थापितों और खनन से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के विकास का फैसला किया है. जनवरी 2015 के पहले के लीजधारकों से रायल्टी के 30 प्रतिशत और उस अवधि के बाद के लीजधारको से 10 प्रतिशत की वसूली की जायेगी. कैबिनेट ने पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली की भी स्वीकृति दी. इसके तहत सामान्य जाति के 21 से 26 वर्ष, पिछड़ी जाति के 21 से 28 वर्ष व एसटी-एससी के 21 से 30 वर्ष के आवेदकों की इस पद पर नियुक्ति की जा सकेगी.
कैबिनेट की बैठक में लिये गये अन्य फैसले
रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में मार्केट आदि के निर्माण के लिए 54.25 करोड़ देने पर सहमति
बीआइटी सिंदरी के सुदृढ़ीकरण के लिए 78.67 करोड़ स्वीकृत
पथ विक्रेता आजीविका नियमावली को स्वीकृति दी गयी इसके तहत वेंडरों को लाइसेंस आदि लेना होगा
गिरिडीह नगर परिषद के साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 170.88 करोड़ की स्वीकृति
अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी की पूंजी एक करोड़ से बढ़ा कर 50 करोड़ करने का फैसला
विश्रामपुर जलापूर्ति योजना के लिए 21.99 करोड़ की स्वीकृति
नोवामुंडा-बड़ा जामदा आरओबी के लिए 41.50 करोड़ मंजूर
जामताड़ा-रूपनारायण आरओबी के लिए 28.34 करोड़ स्वीकृत
चाइबासा-सिंह पोखरिया आरओबी के लिए 44.16 करोड़ रुपये मंजूर
चितरंजन-बोड़मा आरओबी के लिए 30.41 करोड़ स्वीकृत
नगड़ी अंचल में एचइसी से मिली जमीन में से दो एकड़ जमीन न्याय सदन बनाने के लिए भवन निर्माण विभाग को हस्तांतरित
राज्य और जिला में पर्यटन संवर्द्धन समिति के गठन का फैसला
विशेष शाखा क्लोज कैडर के रूप में कर्णांकित नियुक्ति नियमावली में संशोधन
बक्सा जलाशय योजना के लिए 59.42 करोड़ स्वीकृत
एआरएसइसीटी विश्वविद्यालय विधेयक 2016 मंजूर
अजीत कुमार सिन्हा सुप्रीम कोर्ट में वरीय अपर महाधिवक्ता नियुक्त
आनंद किरण बाला सहाय, डीके सिंह और अनिरुद्ध राजपूत सुप्रीम कोर्ट में अपर महाधिवक्ता नियुक्त
चंद्रभूषण प्रसाद, मेरूसागर सामंत रे, विशाल अरुण व शरद सिंहानिया सुप्रीम कोर्ट में अपर स्थायी सलाहकार नियुक्त
