रांची: कृषि विभाग ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक की खरीदारी की थी. इस ट्रक के कंटेनर में सब्जियों व फलों को ताजा रखने के लिए फ्रिज लगे थे. किसानों के खेत से या ग्रामीण इलाके की सब्जी मंडियों से सब्जियां बाजार या गोदाम तक इसी ट्रक में लायी जानी थी. इससे किसानों को जहां उनके उत्पादों की वाजिब कीमत मिलती, वहीं सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होती. पर न तो यह एक्सपोर्ट जोन बना अौर न ही इन रेफ्रिजरेटेड ट्रकों का उचित इस्तेमाल हो सका.
विभाग ने वित्तीय वर्ष 2005-06 में करीब 25-25 लाख की लागत से चार रेफ्रिजरेटेड ट्रक खरीदे थे. जब एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट जोन नहीं बना, तो विभाग ने आवेदन के आधार पर ये ट्रक सहकारी समितियों को संचालन के लिए दे दिया. समितियों को ट्रक तो मिल गया, पर विभाग ने करीब साल भर तक लाभुक समिति के अध्यक्षों को गाड़ी के कागजात नहीं दिये. योजना के एक लाभुक बरगड़ी फल-सब्जी उत्पादक सहयोग समिति के अध्यक्ष अशोक नाथ तिवारी ने तब कहा था कि ट्रक मेरे घर के सामने खड़ा है.
इसको वहीं थोड़ा-थोड़ा गुड़काते हैं, ताकि कल-पुरजा ठीक रहे. दौड़-दौड़ कर परेशान हो गये हैं, लेकन गाड़ी का पेपर नहीं मिला. फल-सब्जी उत्पादक सहयोग समिति के अध्यक्ष नागेश्वर महतो ने कहा था कि ट्रक के संचालन से विभाग को कोई लेना-देना नहीं है. डेढ़ वर्ष तक ट्रक बेकार रहने के कारण खास कर एसी के कई पुरजे खराब हो गये, जिन्हें बदलवाना पड़ा. बाद में समितियों ने ट्रक कृषि निदेशालय को लौटा दिया था. ये ट्रक अाज भी कृषि निदेशालय कैंपस में पड़े जंग खा रहे हैं. इस तरह करीब एक करोड़ रुपये से खरीदे गये ये ट्रक ठोस योजना के अभाव में बेकार हो गये.
