रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनायी गयी कुल 231 योजनाओं की एसीबी से जांच का आदेश दिया है. इससे राज्य में पीएमजीएसवाइ का काम कर रही एनबीसीसी,एनपीसीसी,एचएससीएल, पीआइयू और इरकान नामक एजेंसिया जांच के दायरे में हैं. इन एजेंसियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि में किये गये निर्माण कार्यों की जांच की जायेगी. पीएमजीएसवाइ में गड़बड़ी का मामला विधानसभा में उठा था.
मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये जांच के आदेश के आलोक में पीआयू की 137, एनपीसीसी की 32, एनबीसीसी की 23, एचएससीएल की 38 और इरकॉन की एक योजना की जांच होगी. निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने और विधानसभा में मामला उठाये जाने का बाद सरकार ने नमूने के तौर पर गुमला जिले में हुए निर्माण कार्यों की जांच करायी.
वर्ष 2012-15 के बीच गुमला में पीआइयू ने 27, एनपीसीसी ने 25 और एनबीसीसी ने सड़क और पुल पुलिया की योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया है. नमूना जांच के दौरान इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का मामला सामने आया. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इन एजेंसियों द्वारा पूरे राज्य में किये गये कार्यों की जांच का आदेश दिया है. पीएमजीएसवाइ के काम में लगी इन एजेंसियों ने पूरे राज्य में कुल 891 योजनाओं का काम किया है. इसमें से पीआइयू ने 721, एनपीसीसी ने 153,एनबीसीसी ने 121, एचएससीएल ने 194 और इरकॉन ने दो योजनाओं का काम किया है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी गड़बड़ी के आरोप में पीएमजीएसवाइ में काम कर रही केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है.
