रांची : बिहार में झारखंड के राजस्व ग्राम के 85 हजार नक्शे पड़े है़ं झारखंड सरकार बिहार के साथ सीमा विवाद और पटना के राजकीय मुद्रणालय में पड़े नक्शों को लाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी बनायेगी़ यह कमेटी बिहार सरकार से बात कर विवाद को सुलझायेगी़ सत्ता पक्ष के विधायक विरंची नारायण ने सदन की पहली पाली में अल्पसूचित प्रश्न के तहत यह मामला उठाया़ विधायक श्री नारायण के सवाल पर पक्ष-विपक्ष एक था़ विधायकों का कहना था कि बार-बार आग्रह करने के बाद भी झारखंड को नक्शा नहीं दिया जा रहा है़ इससे परेशानी हो रही है़.
बिहार की मंशा सही नहीं है़ सरकार इस विवाद को निपटाये़ बिहार संपत्ति बंटवारा और देनदारी का मामला उठा कर इससे टालती रही है़ विधायकों की मांग थी कि विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर बिहार को भेजा जाये़ इसके साथ ही एक सर्वदलीय कमेटी बने, जो बिहार के मुख्यमंत्री से बात करे़ .
संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार एक उच्चस्तरीय कमेटी बिहार भेजेगी़ यह कमेटी नक्शा सहित सीमा विवाद को सुलझायेगी़ इस सवाल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विधायक विरंची नारायण ने कहा कि 4675 राजस्व ग्राम के नक्शे बिहार के पास है़ं साहेबगंज और दियारा क्षेत्र के मध्य 2000 एकड़ जमीन विवादित है़ सरकार एक सर्वदलीय कमेटी बनाये़ सत्ता पक्ष के अनंत ओझा का कहना था मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की बैठक में भी यह मामला उठाया था़ इसका खामियाजा सबसे ज्यादा साहेबगंज और राजमहल को उठाना पड़ रहा है़ यहां रजिस्ट्री बंद है़ .
स्टीफन मरांडी का कहना था कि राज्य में कई जगहों पर खतियान ही गायब है़ बिहार के गुलजारबाग मुद्रणालय में राज्य का नक्शा पड़ा है़ सरकार इन सब के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की एक कमेटी बनाये़ डीसी से रिकॉर्ड मांग लिया जाये कि कहां-कितने जगह का खतियान और दूसरे रिकॉर्ड गायब है़ं विभागीय मंत्री अमर बाउरी का कहना था कि बिहार सरकार से बार-बार आग्रह किया गया है़ वह सहयोग नहीं कर रही है़ सरकार राज्य में अपना छापाखाना बनाने का विचार रखती है़ विपक्षी विधायक अरूप चटर्जी का कहना था कि सर्वदलीय कमेटी बिहार जा कर बात करे़ एक प्रतिनिधिमंडल बिहार भेजा जाये़ संसदीय कार्यमंत्री श्री राय की घोषणा के बाद इस सवाल पर चर्चा थमी़
