रांची : राजधानी में लगातार गिरता जलस्तर सबके लिए चिंता का विषय है. इसी संकट के चलते नगर निगम द्वारा डीप बोरिंग के लिए गठित एडवाइजरी कमेटी ने जनवरी में डीप बोरिंग के लिए आये 29 आवेदनों में से केवल 13 को ही बोरिंग करने की अनुमति प्रदान की, जबकि 16 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया.
शहर के कांके रोड, हरमू रोड, रातू रोड व मोरहाबादी क्षेत्र को ड्राइ जाेन के रुप में चिह्नित किया जा चुका है. रद्द किये गये आवेदन इन्हीं चारों क्षेत्रों के थे. निगम द्वारा गठित इस कमेटी के अध्यक्ष नगर आयुक्त हैं. वहीं इस कमेटी के सदस्यों में भूगर्भ जल निदेशालय, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, पीएचइडी, निगम वाटर बोर्ड के अभियंता व विशेषज्ञ हैं.
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं, तो डीप बोरिंग नहीं
शहर के अनाधिकृत व विचलन किये हुए मकान डीप बोरिंग न करा सके. इसके लिए निगम ने डीप बोरिंग कराने के नियम में और कड़ाई कर दी है. निगम ने भवन निर्माताओं के समक्ष यह शर्त रखा है कि अब उसी बहुमंजिली इमारत को डीप बोरिंग का परमिशन दिया जायेगा, जिनके पास निगम द्वारा जारी किया गया ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होगा.
ऐसी है इन क्षेत्रों की हालत
रांची नगर निगम ने कांके रोड, मोरहाबादी, रातू रोड व हरमू रोड के आसपास के कॉलोनी को ड्राइ जोन के रुप में चिह्नित कर रखा है. शहरीकरण का सबसे अधिक प्रभाव इन सड़कों व इसके आसपास के मोहल्ले पर पड़ा है. इन मोहल्ले में जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है. इन चारों मुहल्ले में नगर निगम के द्वारा लगाये गये 400 से अधिक चापाकलों में से 300 चापाकलों ने पानी देना बंद कर दिया है.
20 बोरवेल वाहन निबंधित हैं निगम में
रांची नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में 20 बोरवेल वाहन निबंधित है. नगर निगम इन वाहनों को निबंधित करने के एवज में 25 हजार रुपये शुल्क लेता है. वहीं सालाना रिन्यूअल के लिए भी इन वाहनों से 20 हजार की राशि निगम लेता है. चिंता की बात यह है कि शहर में बिना निंबधन के भी दर्जनों बोरवेल वाहन मौजूद हैं और अवैध तरीके से डीप बोरिंग कर रहे हैं.
इधर धड़ल्ले से हो रही डीप बोरिंग
रांची नगर निगम द्वारा जहां डीप बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं शहर के कई इलाके में आज भी धड़ल्ले से डीप बोरिंग हो रही है. बोरिंग संचालक व भवन मालिक स्थानीय थाना के साथ तालमेल कर धड़ल्ले से यह काम कर रहे हैं. हालांकि पिछले तीन माह में रांची नगर निगम ने तीन रिंग मशीन संचालकों पर एक -एक लाख रुपये का जुर्माना किया है. साथ ही भवन मालिक से भी 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है.
