रांची : झारखंड सरकार ने 120 संयुक्त सचिव स्तर के पद को कम करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. उप समाहर्ता स्तर के इस प्रशासनिक पद में से 18 पद समाप्त किये जा सकते हैं. राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाने की तैयारी भी चल रही है. तैयार किये गये प्रस्ताव में वन सेवा और योजना सेवा से जुड़े अधिकारियों को संयुक्त सचिव के पद से हटाया जायेगा.
झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की तरफ से सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया है. कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की तरफ से पिछले दिनों 120 उप समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति देते हुए उन्हें उच्चतर वेतनमान देने का फैसला भी लिया गया था. इसकी अधिसूचना जारी करते हुए वर्तमान पद पर ही पोस्टिंग भी की गयी थी. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के पास प्रस्ताव उनकी अनुमति के लिए भेजा गया है.
मुख्यमंत्री ही योजना व वित्त विभाग, वन पर्यावरण, कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा सुधार विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं. इसलिए मंत्रिमंडल समन्वय और निगरानी विभाग की तरफ से प्रस्ताव की प्रति मुख्यमंत्री को भेजी गयी है. मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजे जाने के पहले सभी विभागों से इस पर राय भी मांगी गयी थी.
