रांची : मनरेगा में मजदूरी भुगतान में होनेवाले विलंब को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग तत्पर है. इसके लिए डाकघर के खातों को बैंकों में लाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. विभिन्न कारणों से डाकघर के खाते में मजदूरी भुगतान में विलंब होता है, जबकि मजदूरी भुगतान अधिकतम 15 दिनों में हो जाना चाहिए. उक्त बातें ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने कही.
श्री सिन्हा एफएफपी बिल्डिंग स्थित सभागार में पत्रकारों को योजना बनाअो अभियान के तहत मनरेगा व 14वें वित्त अायोग से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे थे. उन्होंने कहा कि झारखंड में मजदूरी भुगतान में विलंब के 20 फीसदी मामले दर्ज किये गये हैं. हालांकि यह देश भर में सबसे कम है. इसे शून्य तक लाने का प्रयास करना होगा.
राज्य के 260 प्रखंडों में से 120 प्रखंडों से योजना बनाओ अभियान के आंकड़े संबंधी जानकारी मिली है. करीब एक लाख योजनाअों के विश्लेषण से यह पता चला है कि मनरेगा के तहत 11 फीसदी मांग डोभा व तालाब निर्माण, 13 फीसदी जमीन समतलीकरण, 17 फीसदी कूप निर्माण, चार फीसदी मिट्टी-मोरम पथ व 39 फीसदी मांग बकरी, मुर्गी व सूकर के लिए शेड बनाने संबंधी है. उधर, 14 वें वित्त आयोग की राशि से चयनित होनेवाली योजनाअों में पेयजल व स्वच्छता संबंधी योजनाओं की मांग 41 फीसदी, सामुदायिक भवन की मरम्मत की मांग पांच फीसदी, कब्रिस्तान, श्मशान व खेल मैदान संबंधी मांग पांच फीसदी तथा बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने संबंधी काम की मांग करीब 49 फीसदी है.
