रांची : विधायक कोष व मुख्यमंत्री विकास योजना का 328 करोड़ रुपये का डीसी बिल एक से डेढ़ साल के अंदर एडजस्ट (समायोजित) हो गया है. फिर भी 372 करोड़ रुपये पेंडिंग है. विधायक कोष का 251 करोड़ व मुख्यमंत्री विकास योजना का 121 करोड़ रुपये का डीसी बिल जिलों ने समायोजित नहीं किया है.
यह राशि राज्य गठन के बाद से अब तक की है. इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने पेंडिंग बिल के समायोजन के लिए सारे जिलों के उपायुक्तों व उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखा है. डीसी व डीडीसी से कहा गया है कि वे निकासी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा करायें, ताकि पेंडिंग बिल का समायोजन हो सके.
हर साल बढ़ रहा है डीसी बिल
हर साल डीसी बिल की राशि बढ़ती जा रही है. एक तरफ राशि समायोजित हो रही है, वहीं दूसरी अोर मुख्यमंत्री विकास योजना व विधायक योजना को मिला कर 246 करोड़ रुपये की निकासी हो रही है. इस राशि में से खर्च की गयी राशि का समायोजन पूरी तरह नहीं हो रहा है. इस वजह से पेंडिंग राशि बढ़ रही है.
विधायक कोष की स्थिति (राज्य गठन से अब तक)
जिला निकासी डीसी बिल पेंडिंग
एडजस्ट
बोकारो 52.19 17.23 34.96
चतरा 26.87 23.92 2.95
देवघर 13.97 13.97 00
धनबाद 36.75 29.28 7.47
दुमका 53.04 42.12 10.92
गोड्डा 18.29 11.30 6.99
गुमला 32.23 24.53 7.69
गिरिडीह 87.73 69.98 17.75
गढ़वा 26.93 20.37 6.56
हजारीबाग 94.77 51.97 42.80
जामताड़ा 24.00 22.98 1.02
जमशेदपुर 69.36 57.53 11.83
कोडरमा 13.28 9.03 4.25
खूंटी 19.69 14.57 5.12
लोहरदगा 7.32 5.56 1.76
लातेहार 25.36 22.88 2.48
पाकुड़ 36.93 35.47 1.46
पलामू 39.70 21.29 18.41
रांची 81.80 58.62 23.18
रामगढ़ 22.00 5.93 16.07
साहेबगंज 30.00 22.06 7.94
सिमडेगा 26.18 24.88 1.29
प सिंहभूम 52.87 35.55 17.32
सरायकेला 36.00 34.56 1.44
कुल 927.25 675.57 251.68
