रांची: राज्य सरकार की ओर से किशोरियों और युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए तेजस्विनी योजना के तहत पदों का सृजन किया जायेगा. यह योजना 17 जिलों में शुरू की जा रही है. विश्व बैंक संपोषित इस योजना के लिए जिलों में प्रोजेक्ट कार्यालय खोले जायेंगे.
चालू वित्तीय वर्ष में इसके तहत 50 लाख रुपये खर्च कर आधारभूत संरचना तैयार की जायेगी. इसी आलोक में सरकार की तरफ से चतुर्थ वर्ग से लेकर वरीय लेखापाल, सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी और अन्य पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया गया है. प्रशासी पदवर्ग समिति के पास पदों के सृजन के लिए फाइल भी भेजी जा रही है.
सृजित पदों के वेतन और अन्य भत्तों को लेकर 1.64 करोड़ रुपये से का सालाना बोझ सरकार पर पड़ेगा. महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से संचालित होनेवाली इस योजना में 11 से 24 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं और युवतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा. यह योजना रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, चतरा, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, बोकारो और दुमका में चलाया जायेगा. पांच वर्षों तक चलनेवाली योजना में 540 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें 378 करोड़ रुपये विश्व बैंक की तरफ से सॉफ्ट लोन के रूप में दिया जायेगा. राज्य सरकार की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी. इस एवज में राज्य को 162 करोड़ रुपये का अंशदान देना होगा.
