रांची : झारखंड के कुरमी को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दरजा नहीं मिलेगा. केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखा है. पत्र में केंद्र ने लिखा है कि झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 में जो मानव जातीय रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें बताया गया था कि झारखंड के कुरमी-कुड़मी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अनुसूचित जनजातियों की स्थिति से अच्छी है.
इसलिए इस जाति को यथास्थिति में बनाये रखने की आवश्यकता है. वर्तमान में यह जाति अत्यंत पिछड़ी जाति में है. इसलिए इस जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता. राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को यह पत्र केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निदेशक राजीव प्रकाश ने छह अगस्त 2015 को भेजा है.
1931 तक अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध थे कुरमी-कुड़मी : छोटानागपुर के कुरमी-कुड़मी प्रथम जनगणना 1901 एवं 1911 में अनुसूचित आदिम जनजाति की सूची में थे. इस दौरान बाकी कई जातियां भी आदिम जनजाति की सूची में थीं, पंरतु 1950 में जारी की गयी अनुसूचित जनजाति की सूची में कुरमी जाति का नाम सूचीबद्ध नहीं था.
राज्य सरकार कुरमियों के साथ अन्याय कर रही है. जब शुरू से ही कुरमी अनुसूचित जनजाति में शामिल थे, तो उसे दोबारा सूचीबद्ध कराने का प्रयास राज्य सरकार को करना चाहिए था. कुरमी को सक्षम बता कर राज्य के कुरमियों को यह सरकार अपमानित कर रही है.
शीतल ओहदार अध्यक्ष कुरमी विकास मोरचा
