रांची: खाद्य आपूिर्त मंत्री सरयू राय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ ही खाद्यान्न सुरक्षा के लिए भी अभियान चलाया जायेगा. डीलरों की धांधलियों पर नकेल कसी जायेगी़ अंत्योदय को लेकर अधिकारियाें में कुछ अस्पष्टता बनी हुई है. राशन कार्ड के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ायी जा सकती है.
वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पर भोजन का अधिकार अभियान की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे़ यह दो दिवसीय कार्यशाला एचआरडीसी सभागार में हुई. उन्होंने कहा कि खाद्य आयोग बनाया गया है, पर अभी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है.इससे पूर्व अर्थशात्री प्रो ज्यां द्रेज ने कहा कि झारखंड कुपोषण की राजधानी है. राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं. छूटे हुए लोगों को शामिल करने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की आबादी और खाद्य सुरक्षा कानून के आंकड़ों के अंतर को जनता के बीच रखना चाहिए. खाद्य सुरक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर के राज्य सलाहकार बलराम ने कहा कि अभी भी कई लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला है. कितना राशन मिलना है, इस पर भी भ्रम है. अंत्योदय के बारे में विभाग के अधिकारियों में स्पष्टता नहीं है. बताया कि सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.
पैकेज्ड फूड की गुणवत्ता पर सवाल उठे
प्रतिभागियों ने आंगनबाड़ी में दिये जाने वाले पैकेज्ड फूड की गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों के बारे में जानकारी दी़ भोजन का अधिकार अभियान द्वारा पैकेज्ड फूड की गुणवत्ता की जांच के लिए जल्द ही सर्वे किया जायेगा. कार्यशाला में गुरजीत सिंह, बबिता, धीरज, विकास, कुमार रंजन व शिवनंदन ने भी विचार रखे़ कार्यशाला में मनरेगा वाच के संयोजक जेम्स हेरेंज ,जवाहर मेहता, विष्णु राजगढ़िया, अनन्या और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आये 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए.
