मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भ्रष्टाचार के मामले में सीनियर अफसरों (आइएएस भी) के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर और बड़ी कार्रवाई की है. किताब घोटाले में मुख्यमंत्री सचिवालय में जांच रिपोर्ट आने के 24 घंटे के भीतर आइएएस अफसर (फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर) बीके त्रिपाठी पर कार्रवाई करते हुए 7.52 करोड़ वसूलने का आदेश दिया है. पेड़ कटाई के मामले में मुख्यमंत्री ने कोडरमा के डीसी और डीडीसी का तबादला करने, सीओ और डीसी के बॉडीगार्ड को निलंबित करने का आदेश दिया है. राज्य बनने के बाद एक दिन में दो-दो आइएएस अफसरों पर कार्रवाई की यह पहली घटना है.
मरकच्चो पेड़ की कटाई का मामला
कोडरमा के डीसी डीडीसी हटाये गये
रांची: कोडरमा स्थित मरकच्चो प्रखंड के डाक बंगला परिसर में लगे सागवान के पांच व शीशम के एक कीमती पेड़ को बिना अनुमति काटे जाने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है़ सीएम ने कोडरमा के उपायुक्त छवि रंजन और उप विकास आयुक्त केके ठाकुर को हटा दिया है़ दोनों को मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है़ मरकच्चो के सीओ संदीप कुमार मधेसिया व डीसी के बॉडीगार्ड कृष्णा वर्मा को निलंबित कर दिया है़ जांच में पता चला कि पेड़ों की कटाई के दौरान सीओ व डीसी के बॉडीगार्ड वहां मौजूद थे़ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की़ मामले में मरकच्चो थाने में संविदा पर बहाल कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश तुरी को पद मुक्त कर दिया गया है़ मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा : इस मामले में अधिकारी और पुलिस की संलिप्तता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करायी जायेगी.
सीएम ने 72 घंटे में कार्रवाई का दिया था आश्वासन
इस मामले को झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने विधानसभा में उठाया था़ मुख्यमंत्री ने 72 घंटे के अंदर जांच कराने की बात कही थी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया : सरकार ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए अपर वित्त आयुक्त समरेंद्र सिंह को घटनास्थल पर भेजा था. रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार की ओर से यह कार्रवाई की गयी है. मामले में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है.
क्या है मामला : मरकच्चो प्रखंड के डाक बंगला परिसर में लगे पांच कीमती सागवान पेड़ को बिना अनुमति काट दिया गया था़ यही नहीं, लकड़ी जिले के आला अधिकारी के आवास पर पहुंचाने की बात सामने आयी थी. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, सीओ, अंचल कर्मी व थानावालों की मौजूदगी में पेड़ काटे गये थे़ मामले को लेकर मरकच्चो सीओ संदीप कुमार मधेसिया, डीसी के अंगरक्षक कृष्णा वर्मा, मरकच्चो थाना के कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश तुरी व पांच-छह अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था़ डीडीसी केके ठाकुर के आवेदन पर मरकच्चो थाना में कांड संख्या 83/15 दर्ज किया गया था़
किताब घोटाला में दिया आदेश, आइएएस त्रिपाठी से 7.52 करोड़ दंड वसूलें
रांची : सरकार ने किताब घोटाले में आइएएस अधिकारी बीके त्रिपाठी से 7.52 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है़ यह राशि प्रकाशकों पर पेनाल्टी के रूप में लगायी गयी थी़ आइएएस अधिकारी बीके त्रिपाठी ने शिक्षा सचिव और झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक रहते प्रकाशकों को यह राशि वापस कर दी थी़ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग को बीके त्रिपाठी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है़ वहीं, प्रशासी विभाग को उनसे वसूलने का निर्देश दिया है़ बीके त्रिपाठी झारखंड कैडर के आइएएस अधिकारी हैं. वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है़ं.
कमेटी ने की थी जांच
झारखंड सरकार ने टेंडर की शर्तों के अनुरूप समय पर बच्चों की किताबें नहीं देनेवाले प्रकाशकों पर सात करोड़ 52 लाख रुपये की पेनाल्टी लगायी थी़ बीके त्रिपाठी जब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे, तब उन्होंने मनमाने तरीके से प्रकाशकों को पेनाल्टी राशि का भुगतान कर दिया था़ बाद में मामले की जांच के लिए सरकार ने विकास आयुक्त आरएस पोद्दार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी़ कमेटी में योजना सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव व कार्मिक सचिव शामिल थे़ जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में राशि भुगतान में वित्तीय व प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की बात कही है़ जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने बीके त्रिपाठी पर कार्रवाई का आदेश दिया़.
मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में की कार्रवाई
मामले की जांच के लिए विकास आयुक्त आरएस पोद्दार की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 11 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी़ मुख्यमंत्री रघुवर दास को रविवार को इससे संबंधित फाइल मिली थी़ मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में इस पर कार्रवाई की़ केंद्र से लेनी होगी सहमति नियमानुसार, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर राज्य सरकार की ओर से लगाये गये दंड पर केंद्र सरकार की सहमति लेने का प्रावधान है़ केंद्र की सहमति के बाद ही बीके त्रिपाठी पर दंड प्रभावी होगा़.
क्यों लगा था प्रकाशकों पर जुर्माना
2009-10 में प्रकाशकों को टेंडर दिया गया था, लेकिन स्कूलों तक किताब नहीं पहुंचायी गयी. विद्यार्थियों को समय पर किताब नहीं देने और कम किताब की आपूर्ति के लिए प्रकाशकों पर जुर्माना लगाया गया था. कई प्रकाशकों ने रास्ते में ही किताब रख कर स्कूल पहुंचाने की सूचना दे दी. बाद में पता चला कि किताब स्कूलों तक पहुंची ही नहीं.
