रांची:एचइसी हटिया विस्थापित परिवार ने शुक्रवार को बिरसा चौक में धरना दिया. सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बरला ने कहा कि आदिवासियों-मूलवासियों की जमीन पर तमाम निर्माण कार्य गैरकानूनी है. सरकार लैंड बैंक बना रही है. इससे अडानी और अंबानी को ही फायदा होगा. राज्य सरकार 2013 का लारा कानून (लैंड एक्यूजिशन री हेबिलिटेशन री सेटेलमेंट एक्ट) लागू करे और उसी के अनुसार जमीन ले. वासवी किड़ो ने कहा कि विस्थापित हर मोरचे पर जंग लड़ रहे हैं.
500 परिवारों ने खतियान के आधार पर केस दायर किया है. सरकार जवाब नहीं दे पा रही है. सरकार अगर जमीन लेना चाहती है, तो 2013 के कानून का पालन करे. विस्थापितों ने कोर कैपिटल रद्द करने, लारा कानून का पालन करने और पुराना अधिग्रहण रद्द करने की मांग की. वहीं सिल्ली विधायक अमित महतो ने विस्थापितों की लड़ाई में साथ देने का वादा किया.
धरने में पवन मुंडा, राहुल उरांव, गणेश महतो, सुनील उरांव, मादी उरांव, छोटू मुंडा, वाल्मिकी मुंडा, कांति उरांव, सोहरी उरांव, विलियम मुंडा, रौशन उरांव, सुजीता सहित दर्जनों विस्थापित उपस्थित थे.
