रांची: शैक्षणिक सत्र 2016-17 में राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठ तक के 40 लाख स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी जायेंगी़. इसके लिए बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा़ कक्षा एक में सबसे अधिक लगभग सात लाख बच्चों को किताबें दी जानी हैं. झारखंड शिक्षा परियोजना ने किताब छपाई के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है़ 15 दिसंबर से पहले वर्क ऑर्डर जारी किया जायेगा़.
टेंडर फाइनल करने को लेकर प्री बिड बैठक हो चुकी है़ चार दिसंबर को टेंडर फाइनल करने की तिथि निर्धारित है़ इसके एक सप्ताह के अंदर प्रकाशकों को वर्कऑर्डर जारी किया जायेगा़ वर्कऑर्डर जारी होने से 90 दिनों के अंदर किताब की आपूर्ति शुरू होगी़ प्रकाशक को ही किताबें प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचानी होगी़ स्कूल प्रखंड मुख्यालय से किताब ले जायेंगे़ 15 दिसंबर तक वर्क ऑर्डर जारी होने की स्थिति में 15 मार्च 2016 से किताबों की आपूर्ति करनी होगी़. शैक्षणिक सत्र 2016-17 के शुरू होने के पहले दिन बच्चों को किताब देने का लक्ष्य है़.
समय पर नहीं मिलतीं किताबें
राज्य में वर्ष 2003 से स्कूली बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकें दी जा रही हैं. इस दौरान अब तक मात्र तीन वर्ष ही बच्चों को समय पर किताबें मिल पायी हैं. देखा गया है कि सत्र शुरू होने के छह माह बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिलती़ं वर्ष 2013-14 में किताब वितरण के टेंडर फाइनल करने में नौ माह गुजर गये थे़ शैक्षणिक सत्र 2015-16 में भी सभी कक्षा के बच्चों को समय पर किताबें नहीं मिल पायीं. समय पर किताब नहीं मिलने के कारण बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित होता है़ शिक्षा विभाग ने इस वर्ष सत्र शुरू होने के पहले दिन बच्चों को किताबें देने की तैयारी की है़
निगम की प्रक्रिया पूरी नहीं
शिक्षा विभाग ने वर्ष 2016 से पुस्तक निगम के माध्यम से किताबों की छपाई कराने की तैयारी की थी़ निगम के गठन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण इस वर्ष झारखंड शिक्षा परियोजना के माध्यम से ही किताब की छपाई होगी़ पुस्तक निगम के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार है़ शिक्षा मंत्री की स्वीकृित भी मिल गयी है़ शिक्षा विभाग ने निगम के गठन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, वित्त ने कई बिंदुओं पर शिक्षा विभाग से और जानकारी मांगी थी़ शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव फिर से वित्त विभाग को भेज दिया है़
