रांची: आदिवासी छात्र संघ (एसीएस) ने कहा है कि झारखंड गठन का उदद्देश्य अब तक हासिल नहीं हुआ है, पर स्थापना दिवस कार्यक्रम में सरकार आदिवासियों को नचा कर यह जताने की कोशिश की है कि वे बहुत खुश है़ं सच्चाई यह है कि राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों का विकास नहीं हुआ है़ .
एसीएस के अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा कि सरकार और नेताओं की घोषणाएं लोगों को भरमाने वाली है़ं . संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं, पर संविधान की शपथ लेने वाले नेता ही इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा व्यवस्था दी गयी कि अनुसूचित क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो सकता और 74वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई है कि अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका नहीं होगी़ पेसा कानून के तहत छठी अनुसूची की तर्ज पर द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात गांव के स्तर पर विशेष ग्राम सभा और जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद होंगे़ पर राज्य सरकार की ओर से इनका उल्लंघन किया गया है़
