रांची: कोयला घेटाले से जुड़ी कई फाइलों की मांग सीबीआइ ने झारखंड सरकार से की है. बुधवार को दिन भर फाइलों की तलाश विभाग में होती रही. देर शाम कुछ फाइलें भूतत्व विभाग के संयुक्त निदेशक के कार्यालय में मिली हैं.
इसमें राज्य में निजी कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉक से संबंधित फाइलें भी शामिल हैं. सीबीआइ ने कंपनियों द्वारा दिये गये आवेदन, सुनवाई, अनुशंसा और आवंटन से जुड़ी फाइलों की मांग की है. कुछ खास कंपनियों की फाइलें गुम थीं. सूत्रों ने बताया कि खान सचिव ने विभागीय पदाधिकारियों से फाइल की मांग की.
विभागीय पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि सीबीआइ को फाइल की छायाप्रति उपलब्ध करा दी गयी है. सचिव ने मूल प्रति की मांग की, तो अधिकारी सकते में आ गये. अधिकारियों ने बताया कि कई फाइलें गुम हो गयी हैं. तलाश की जा रही है, पर नहीं मिल रही है. इसके बाद सचिव ने कहा कि जब फाइलें गुम हैं, तो तत्काल प्राथमिकी दर्ज करायी जानी चाहिए. इसके बाद कहा गया कि एक बार फिर फाइलों की तलाश की जायेगी. सचिव ने दो अवर सचिवों की कमेटी बना कर फाइलों की तलाश करने की जवाबदेही सौंपी.
इधर भूतत्व निदेशालय के उपनिदेशक अंजली कुमार ने पूर्व में ही विभाग को पत्र लिख कर सूचित किया था कि उनके यहां खान निदेशालय की फाइलें पड़ी हैं. निदेशालय इन फाइलों को अपने कार्यालय में ले जाये. इसके बाद फाइलों की खोज के लिए बनी कमेटी ने बुधवार को दिन भर उनके कार्यालय में फाइलों की जांच की. बताया गया कि अगले दिन भी जांच जारी रहेगी. सूत्रों ने बताया कि सीबीआइ द्वारा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, टाटा स्टील व एस्सार स्टील को किये गये कोल ब्लॉक आवंटन से संबंधित फाइलों की मांग की है. वहीं वर्ष 2006 में कोल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से संबंधित फाइलों की मांग भी की गयी है. राज्य सरकार की ओर से संबंधित फाइलों की तलाश जारी है.
