वन क्षेत्र पदाधिकारी संघ की बैठक, कई प्रस्ताव पारित

वन क्षेत्र पदाधिकारी संघ की बैठक, कई प्रस्ताव पारितरांची. झारखंड राज्य वन क्षेत्र पदाधिकारी संघ की कार्यकारिणी की आपात बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किये गये. प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि वन, पर्यावरण व क्लाइमेट चेंज विभाग की अोर से राजपत्रित सेवा के वन क्षेत्र पदाधिकारियों (रेंजर) को अराजपत्रित बनाने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जायेगा. राजपत्रित कैडर को अराजपत्रित कैडर में नहीं लाया जा सकता है. इसलिए झारखंड हाइकोर्ट के अवमानना मामले में पारित आदेश से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अवगत कराने का निर्णय लिया गया. आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से फील्ड अॉफिसरों को कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में परेशानी हो रही है. वन रक्षी व वनपाल के पद सोपान की तरह रेंजरों को भी पद सोपान में एसीपी व एमएसीपी देने की मांग सरकार से की गयी. निलंबित रेंजर बद्री नारायण दास को छह माह से जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जतायी गयी. बैठक में लिये गये प्रस्तावों से मुख्य सचिव व विभागीय प्रधान सचिव को अवगत कराने का निर्णय लिया गया. इस अवसर पर उपाध्यक्ष विजय कुमार, विनय कुमार, महासचिव अनिल कुमार सिंह, संजय, विश्वनाथ, अजय कुमार, अशोक कुमार, एसके अधिकारी, जॉन रोबर्ट तिर्की, रामबाबू रजक, रवींद्र नाथ, वीके चाैधरी, सुभाष चंद्र सिंकू, अजीत सिंह, अनिल कुमार, अमित चाैधरी, महादेव उरांव सहित कार्यकारिणी के कई अन्य सदस्य उपस्थित थे.