रांची : पंचायत चुनाव को लेकर करीब 500 करोड़ की ग्रामीण सड़क व पुल की योजनाएं प्रभावित होगी. आचार संहिता लग जाने के कारण इन योजनाअों पर ग्रहण लगने जा रहा है. ऐसी स्थिति में इन योजनाअों का न तो टेंडर फाइनल किया जा सकेगा और न ही इसकी स्वीकृति दी जा सकेगी.
वहीं जिन योजनाअों का टेंडर फाइनल हो गया है, लेकिन शिलान्यास नहीं हुआ, वैसी योजनाएं भी फंस जायेगी. इस तरह विभाग को इन योजनाअों के लिए आधे दिसंबर तक इंतजार करना होगा. इसके बाद ही योजनाअों की स्वीकृति, टेंडर निष्पादन या शिलान्यास किया जा सकेगा.
क्यों हुई है यह स्थिति
जानकारी के मुताबिक ग्रामीण कार्य विभाग में 350 करोड़ की योजनाएं पाइप लाइन में है. यानि इन योजनाअों की अनुशंसा सारे प्रमंडलों से पहुंच गयी है. इनमें से बड़ी संख्या में योजनाअों को स्वीकृति तो दी गयी है, लेकिन टेंडर नहीं किया जा सका है.
वहीं 200 करोड़ से अधिक की योजनाअों पर टेंडर तो हुआ है, पर उसका निष्पादन नहीं हो सका है. विभाग की अोर से टेंडर निष्पादन की पॉलिसी तय नहीं होने के कारण काफी समय से योजनाएं लटकी हुई है. वहीं हाल ही में जिन योजनाअों का टेंडर निष्पादन किया गया है, उसका शिलान्यास नहीं हो सका है. यही स्थिति पुल योजनाअों की है. विधायकों ने पुल योजना के लिए अपनी अनुशंसा विभाग से कर दी है. पर अधिकतर मामलों में पुल योजनाअों का डीपीआर तक नहीं बना है. ऐसे
में करीब 150 करोड़ की पुल योजनाएं भी फंसेंगी.
दो माह पीछे चला जायेगा काम
जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव 20 नवंबर से संभावित है. ऐसे में इसके 35 से 45 दिन पहले आदर्श आचार संहिता लागू किये जाने की उम्मीद है. संभावित चुनावी तिथि के मुताबिक 15 दिसंबर तक चुनाव कराये जा सकते हैं. तब भी कम से कम 60 दिनों तक का समय इन प्रक्रियाअों में चला जायेगा. इस तरह सारा काम करीब दो माह पीछे चला जायेगा.
