रांची: राज्य की राजधानी में प्रस्तावित ट्रिपल आइटी का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है. डेढ़ वर्ष पहले सूचना प्राैद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग की तरफ से इसके निर्माण का निर्णय लिया गया था. तत्कालीन मुख्य सचिव आरएस शर्मा के कार्यकाल में संस्थान के लिए जमीन हस्तांतरण और अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गयी हैं.
संस्थान के लिए 52.24 एकड़ जमीन भी विभाग को मिल गयी है. इसके लिए 12 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मांग की गयी है. इस संबंध में 11 सितंबर 2014 से सरकार का आवेदन जिला के उपायुक्त के पास लंबित है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से प्रमंडलीय आयुक्त से भी जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. संस्थान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य राज्य में मानव संसाधन को और बेहतर बनाना है. संस्थान के निर्माण के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सहमति दे दी है.
हो चुका है त्रिपक्षीय समझौता
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव के साथ संस्थान के लिए त्रिपक्षीय समझौता भी हो चुका है. निर्माण कार्य में इंडस्ट्री को भी पार्टनर बनाना है. केंद्र के सहयोग से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर संस्थान का निर्माण किया जाना है. इसे लेकर राज्य सरकार को तीन करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं.
परामर्शी का चयन
सरकार की तरफ से आइटी भवन बनाने के लिए चड्ढा एंड एसोसिएट्स का चयन परामर्शी के तौर पर किया गया है. परामर्शी संस्था ने डीपीआर भी सरकार को सौंप दी है. इसका तकनीकी मूल्यांकन भवन निर्माण विभाग की तरफ से पूरा करा लिया गया है. सरकार की तरफ से योजना को स्वीकृत कराने की प्रक्रिया चल रही है.
