रांची : सरकारी पैसे से चिकेन चिली खाने वाले सहकारिता अफसर चंद्रेश्वर कापर व फसल बीमा के पैसे का गबन करने वाले अफसर कामदेव दास को बरखास्त करने का फैसला किया गया है. कृषि व सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह ने दोनों की बरखास्तगी को मंजूरी दे दी है.
गुमला-सिमडेगा सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक में पदस्थापन के दौरान कापर 5.60 लाख रुपये के सरकारी पैसे का चिकेन चिली खा गये थे. साथ ही 6.83 करोड़ की गड़बड़ी की थी. इस गड़बड़ी के आरोप में उसके विरुद्ध छह साल बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी. कोऑपरेटिव बैंक के ऑडिट के दौरान यह पाया गया था कि कापर ने 2002 से 2005 की अवधि में 5.60 लाख रुपये की चिकेन चिली, चिकेन फ्राइ, काजू बििरयानी, मलाई कटलेट आदि खरीद कर खा गये थे.
इन साम्रागियों की खरीद परिवार नामक रेस्तरां से की गयी थी. ऑडिट के दौरान यह भी पाया गया था कि उन्होंने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एडवांस देने के नाम पर 22.26 लाख और कर्मचारियों के एडवांस के नाम पर 79.07 लाख रुपये की गड़बड़ी की थी.
इसके अलावा अन्य प्रकार के भुगतान के मामले में 81.22 लाख रुपये की गड़बड़ी की थी. इस गड़बड़ी के आरोप में 2006 में ही प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा तत्कालीन सचिव ने की थी.
तत्कालीन मंत्री ने इस संचिका को बगैर किसी टिप्प्णी के ही लौटा दिया गया. इसके बाद कई बार इस अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय कार्यवाही शुरू कराने की कोशिश की गयी थी. लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली .2013 में राष्ट्रपति शासन के दौरान इस अधिकारी के विरुद्ध ऑडिट रिपोर्ट के आलोक में 13 जुलाई 2013 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने इनकी बरखास्तगी को मंजूरी दे दी है. कापर पर पाकुड़ में पदस्थापन के दौरान 2012-13 धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी कर दो करोड़ रुपये सरकारी राशि के गबन का आरोप था. इसकी पुष्टि कर दी गयी है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इन्होंने 43 लाख 80 हजार रुपये जमा कर दिये थे.
कामदेव दास से 11.34 लाख वसूलने का आदेश
कृषि मंत्री श्री सिंह ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक कामदेव दास को भी बरखास्त करने का आदेश दिया है. श्री दास पर किसानों की संख्या गलत दिखाकर ज्यादा राशि निकाल लेने का आरोप था. इन पर सिमडेगा में पदस्थापन के दौरान भी सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप था. जांच में इसकी पुष्टि हो गयी थी. मंत्री ने इनसे 11 लाख 34 हजार रुपये वसूलने का भी आदेश दिया है.
