उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग, मुख्य सचिव ने कहा
सामुदायिक वनाधिकार पट्टा के लिए समान मॉडल पर कार्य करें
रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने 30 सितंबर तक ग्रामीणों को वनाधिकार पट्टा दिये जाने का निर्देश दिया है. वे बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करते हुए यह निर्देश दिया है.
उन्होंने निर्देश दिया कि नये व पुराने लंबित आवेदनों को ग्राम सभा में ले जायें, इसके लिए ग्राम सभा कबआयोजित होनी है, इसका रोस्टर तैयार करें एवं वन पदाधिकारियों की उपस्थिति में आवेदनों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें.
श्री गौबा ने विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि जिन जिलों में वनाधिकार पट्टे का वितरण कार्य धीमा है, वहां अपने स्तर पर मॉनीटरिंग करें, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि सही व्यक्ति को पट्टा दिया जा रहा है या नहीं.
उपायुक्तों को निर्देश दिया कि अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करें तथा सामुदायिक वनाधिकार पट्टा के लिए समान मॉडल पर कार्य करें. आगामी दो अक्तूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राज्य में वनाधिकार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सीधे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी उपायुक्तों से बात करेंगे. उन्होंने कहा कि उस दिन तक सभी उपायुक्त वनाधिकार पट्टा, छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण और दी जानी वाली स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करें.
श्री गौबा ने कहा कि वनाधिकार पट्टा को लेकर जागरूकता अभियान दो स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है, उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों से उपायुक्त अपने स्तर पर संपर्क स्थापित कर ऐसे स्थानों पर भी अभियान चलायें, जहां के लोग जागरूक नहीं हैं. बैठक में वन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, कल्याण सचिव राजीव अरुण एक्का समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे.
