इसके साथ ही अनुपूरक बजट पर एक दिन के बहस को विपक्षी विधायक पर्याप्त नहीं मान रहे थे. विधानसभा में शोक प्रस्ताव के बाद सदन के स्थगन का भी मामला उठा. विपक्षी विधायकों का कहना था कि लोकसभा में सिटिंग लोगों के निधन पर ही सदन की कार्यवाही स्थगित होती है. शोक प्रस्ताव को अंतिम दिन करने का भी प्रस्ताव विपक्ष की ओर से आया. स्पीकर दिनेश उरांव का कहना था कि इन विषयों पर कार्यमंत्रणा की बैठक में चर्चा हो. सदन में सवालों के जवाब पर सरकार की ओर से सटीक जवाब देने का भी मामला उठा.
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विधानसभा सत्र कल से: सत्र का समय बरबाद न किया जाये
रांची : 21 अगस्त से आहूत विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली गयी है. 28 अगस्त तक चलनेवाले सत्र को सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पक्ष-विपक्ष में सहमति बनाने की पहल की जा रही है. बुधवार को स्पीकर दिनेश उरांव पक्ष-विपक्ष के विधायक दल के नेताओं के साथ बैठे. सरकार […]
रांची : 21 अगस्त से आहूत विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली गयी है. 28 अगस्त तक चलनेवाले सत्र को सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पक्ष-विपक्ष में सहमति बनाने की पहल की जा रही है. बुधवार को स्पीकर दिनेश उरांव पक्ष-विपक्ष के विधायक दल के नेताओं के साथ बैठे. सरकार की ओर से कहा गया कि सत्र का समय बरबाद न हो, प्रश्नकाल को बाधित न किया जाये. सरकार जनहित के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. बैठक में विपक्ष का कहना था कि सत्र छोटा है और पिछले छह महीने में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं. इसमें सदन का विश्वास हासिल करना चाहिए. महत्वपूर्ण विषयों पर वाद-विवाद हो.
इसके साथ ही अनुपूरक बजट पर एक दिन के बहस को विपक्षी विधायक पर्याप्त नहीं मान रहे थे. विधानसभा में शोक प्रस्ताव के बाद सदन के स्थगन का भी मामला उठा. विपक्षी विधायकों का कहना था कि लोकसभा में सिटिंग लोगों के निधन पर ही सदन की कार्यवाही स्थगित होती है. शोक प्रस्ताव को अंतिम दिन करने का भी प्रस्ताव विपक्ष की ओर से आया. स्पीकर दिनेश उरांव का कहना था कि इन विषयों पर कार्यमंत्रणा की बैठक में चर्चा हो. सदन में सवालों के जवाब पर सरकार की ओर से सटीक जवाब देने का भी मामला उठा.
मंत्री सदन में सोच समझ कर जवाब दें : सीएम
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंत्रियों को प्रश्नों का जबाव सोच-समझ कर देने काे कहा है. सरकार का जवाब साफ होना चाहिए. संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि सचिवों को निर्देश दिया गया है कि सवालों का सटीक और स्पष्ट जवाब दें. सरकार पारदर्शी तरीके से सदन को चलाना चाहती है. अधिकारियों से कहा गया है कि वे मंत्री को वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी दें. सदन में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है. बैठक में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी शामिल हुए. स्पीकर श्री उरांव ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक की. बैठक में सत्र के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था लेकर विभागों द्वारा समय पर सवाल भेजे जाने को लेकर निर्देश दिये.
21 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक
विधानसभा में 21 अगस्त को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी बुलायी गयी है. कार्यमंत्रणा समिति में सदन में चर्चा के लिए विषयों का मंथन होगा. विपक्षी दल कई विषयों पर विशेष वाद-विवाद चाहता है. इसके साथ ही अनुपूरक बजट पर बहस एक दिन बढ़ाये जाने की भी मांग हुई है. कार्यमंत्रणा में इस पर भी चर्चा होगी. जरूरत हुई, तो सदन का सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है.
स्पीकर ने आला अधिकारियों को िदये निर्देश, सत्र के दौरान बेवजह बंद न करें एचइसी गेट
रांची : विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने आम लोगों की परेशानी को देखते हुए एचइसी गेट को बेवहजह बंद न करने का निर्देश दिया है. स्पीकर ने कहा है कि गेट में तैनात दंडाधिकारी, सुरक्षाकर्मी सत्र के दौरान धरना और प्रदर्शन करने वाले समूहों को बिरसा चौक के पास ही नियंत्रित करें. स्पीकर श्री उरांव बुधवार को राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय भी मौजूद थे.
स्पीकर ने आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि सत्र के पहले दिन एटीआर प्रस्तुत करें. किसी तरह का राजकीय विधेयक आनेवाला हो, उसे सप्ताह पूर्व सभा सचिवालय को सुपुर्द करने का निर्देश दिया. स्पीकर ने ऑनलाइन प्रश्नोत्तर को कारगर ढंग से लागू करने को कहा. स्पीकर ने कहा कि विभागों द्वारा समय पर ऑनलाइन जवाब नहीं भेजा जा रहा है. स्पीकर ने बताया कि पिछले सत्र में 1457 प्रश्न विभिन्न विभागों को भेजे गये थे, जिसमें मात्र चार सवालों के ऑनलाइन जवाब आये. स्पीकर ने यह भी बताया कि सत्र के 487 शून्यकाल की सूचनाओं में मात्र 119 की ही जवाब आये. स्पीकर ने आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित सवालों के जवाब उपलब्ध करायें.
बैठक में सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने को कहा गया. बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, डीजीपी एके पांडेय, गृह सचिव एनएन पांडेय, वित्त सचिव अमित खरे, सचिव एपी सिंह, के विद्यासागर, केके सोन, ऊर्जा सचिव एसकेजी रहाटे और प्रभारी सचिव सुशील कुमार सिंह, आयुक्त केके खंडेलवाल, उपायुक्त मनोज कुमार, ट्रैफिक एसपी कार्तिक एस सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे.
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