रांची के घाघरा में मिलेगी 2.80 एकड़ भूमि
रांची : सरकार ने रांची के घाघरा में नगर निगम की 2.80 एकड़ जमीन अपोलो ग्रुप को 30 वर्ष के लीज पर देने का फैसला किया है. इसके बदले अपोलो ग्रुप से एक रुपये सालाना लीज रेंट लिया जायेगा. मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. अपोलो ग्रुप पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण और संचालन करेगा.
सौर ऊर्जा नीति 2015 को मंजूरी : कैबिनेट ने सौर ऊर्जा नीति 2015 को मंजूर कर लिया है. इसके तहत सोलर पावर प्लांट लगाने और निवेशकों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है. उपभोक्ताओं को भी अपने भवन पर सोलर पावर प्लांट स्थापित करने पर उनसे व्यापारिक कर नहीं लिया जायेगा. उपभोक्ता इस बिजली का उपयोग खुद करेंगे. उपयोग से अधिक होने पर वह बिजली बेच भी सकेंगे. सौर ऊर्जा के सहारे वर्ष 2020 तक 2650 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
थाने होंगे अपग्रेड : कैबिनेट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में विधि व्यवस्था और अनुसंधान के काम को अलग करने का निर्णय लिया है. इसके प्रथम चरण में प्रयोग के तौर पर रांची के 16, दुमका के चार, जमशेदपुर के आठ, धनबाद के आठ, बोकारो के आठ और हजारीबाग के दो थानों को इंस्पेक्टर रैंक में अपग्रेड किया जायेगा.
46 थाने होंगे अपग्रेड
रांची : सुखदेवनगर, लोअर बाजार, लालपुर, सदर, बरियातू, जगन्नाथपुर, चुटिया, गोंदा, अरगोड़ा, नामकुम, रातू, ओरमांझी ,कांके, हिंदपीड़ी, डेली मार्केट व टाटी सिलवे थाना
जमशेदपुर : सिदगोड़ा, बागबेड़ा, परसुडीह, कदमा, सीताराम डेरा, एमजीएम, बर्मा माइंस व सोनारी थाना
धनबाद : बैंक मोड़, सिंदरी, सरायढेला, जोड़ापोखर, केंदुआडीह, कतरास, पुटकी और धनसार थाना
बोकारो : सेक्टर-4, हरला, बालीडीह, माराफारी, बेरमो, सेक्टर-6, सेक्टर-12 व बोकारो थर्मल पावर
दुमका : दुमका नगर थाना, शिकारीपाड़ा, जरमुंडी व मुफस्सिल
हजारीबाग : सदर और बरही थाना
राज्य विकास परिषद को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में विकास की लांग टर्म प्लानिंग के लिए राज्य विकास परिषद के गठन की स्वीकृति दी है. राज्य के मुख्यमंत्री परिषद के जेनरल काउंसिल के अध्यक्ष होंगे. इसमें राज्य के सभी मंत्री और सांसद सदस्य होंगे. इसके अलावा 20 प्रतिशत विधायकों को रोटेशन के सहारे परिषद का सदस्य बनाया जायेगा.
पांच-पांच जिला परिषद अध्यक्षों और स्थानीय निकाय के अध्यक्षों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा. हर मनोनीत सदस्य का कार्यकाल एक साल का होगा, ताकि सभी विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष और स्थानीय निकास के अध्यक्ष को मौका मिल सके. मुख्यमंत्री परिषद के उपाध्यक्ष के पद पर उद्योग/प्रबंधन / प्रशासनिक / आर्थिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति को मनोनीत करेंगे. उपाध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा मिलेगा. राज्य के मुख्य सचिव सहित सभी प्रधान सचिव / सचिव/ विभागाध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे.
कर समाधान योजना की अवधि दो माह बढ़ी
सरकार ने व्यापारियों के लिए शुरू की गयी कर समाधान योजना की अवधि दो माह बढ़ा दी. अब व्यापारी योजना का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर 2015 तक आवेदन दे सकेंगे. पहले यह तिथि 31 जुलाई तय थी.
कैबिनेट ने कर भुगतान की तिथि भी 30 सितंबर से बढ़ा कर 30 नवंबर 2015 कर दी. कर समाधान योजना के तहत वैसे व्यापारी आवेदन कर सकते हैं, जिन पर कर व दंड की राशि पर न्यायिक विवाद चल रहा है. योजना के तहत संबंधित व्यापारी द्वारा कर का भुगतान किये जाने पर उसे दंड की राशि में 90} की छूट दी जायेगी.
