रांची : राज्य सरकार ने 67.60 वर्ग किलोमीटर (धनबाद व बोकारो) के कोल बेड मिथेन की माइनिंग लीज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) को देने का फैसला किया है.
मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी. माइनिंग लीज का क्षेत्र धनबाद में 39.48 वर्ग किमी व बोकारो में 28.12 वर्ग किमी है. कोल बेड मिथेन गैस निकालने के लिए ओएनजीसी इस क्षेत्र में कुल 77 कूप बनायेगा. इसके लिए कुल 2.5 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. जमीन का अधिग्रहण भू-अजर्न कार्यालय धनबाद और बोकारो करेगा.
कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा. सरकार ने पलामू में हिंडालको को कठौतिया कोल ब्लॉक (668 हेक्टेयर) पर खनन पट्टा दे दिया. हजारीबाग में एस्सार पावर को नॉर्थ कोल ब्लॉक (1377 एकड़) का खनन पट्टा दिया.
राज्य प्रशासनिक सेवा के पद बढ़े : कैबिनेट ने राज्य प्रशासनिक सेवा के विभिन्न स्तर के पदों को बढ़ाने पर सहमति दे दी. इसके तहत अब मूल कोटि के 844, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के 292, अपर समाहर्ता स्तर के 236, संयुक्त सचिव स्तर के 120, अपर सचिव स्तर के 15 और विशेष सचिव स्तर के 10 पद होंगे.
कैबिनेट ने आइआइएम को कांके प्रखंड के चेड़ी में दी गयी जमीन में से 87.06 एकड़ रांची विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मानव संसाधन विभाग को देने का फैसला किया. हजारीबाग सेंट्रल जेल की जमीन में से 25 एकड़ मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए स्वास्थ्य विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का फैसला किया.
योजना का नाम बदला : कैबिनेट ने बीपीएल परिवारों को असाध्य रोगों में इलाज के लिए दी जानेवाली सहायता से संबंधित योजना का नाम बदलने का फैसला किया है. अब यह योजना मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के नाम से जानी जायेगी. कैबिनेट ने नाम बदलने के अलावा इलाज के सूचीबद्ध 29 अस्पतालों में और 15 को जोड़ा है. इससे अब बीपीएल परिवारों के अलावा 72 हजार रुपये सालाना आमदनीवाले परिवारों का इलाज इन 44 अस्पतालों में हो सकेगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
– पुलिस अकादमी के 23 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नये पदों का सृजन
– टोरी-शिवपुर रेल लाइन के लिए 60.53 लाख की सलामी पर 105 एकड़ जमीन
– 36.98 करोड़ की लागत से कटहरगोंदा में उत्पाद भवन बनाने की स्वीकृति
– सैप में कार्यरत कर्मचारियों के एक साल के अवधि विस्तार पर घटनोत्तर स्वीकृति
– ऊर्जा विभाग को 150 करोड़ अनुदान मिलेगा
– पारा चिकित्सकों को एक साल के अवधि विस्तार पर सहमति
– अभियोजन निदेशालय में निदेशक और उप निदेशक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति
– बीएसयूपी के तहत मधुकम में बन रहे आवास का पुनरीक्षित प्राक्कलन 17.67 करोड़ और रूगड़ीगढ़ा के आवास का प्राक्कलन 17.57 करोड़ करने का फैसला
– कर्मचारी चयन आयोग के नियम में संशोधन को मंजूरी
– पारा मेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग के बदले स्वास्थ्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति से करने का फैसला
हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन
राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों को 1285 से बढ़ा कर 1517 करने का फैसला
मल्टी परपस हेल्थ वर्कर के लिए 2150 पदों सृजित होंगे. इससे मल्टी परपस हेल्थ वर्कर की सेवा नियमित हो जायेगी
तेली, कुल्लू और गोराइ जाति को बीसी-टू से हटा कर बीसी-वन में डालने का फैसला
एनटीपीसी व पीटीपीएस (76 और 24 प्रतिशत की भागीदारी पर) के ज्वाइंट वेंचर संबंधित एमओयू पर सहमति
