महीने के अंत तक पेश होगी शाह समिति की रिपोर्ट

मुंबई. विदेशी संस्थागत निवेशकों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगाने के मुद्दे की जांच कर रही जस्टिस एपी शाह समिति की रिपोर्ट जुलाई के अंत तक आने की संभावना है. इस समिति के साथ विचार-विमर्श कर चुके कई टैक्स विशेषज्ञों, वकीलों और टैक्स अधिकारियों ने बताया कि समिति एफपीआइ के पक्ष में अपनी सिफारिशें दे सकती है. सरकार ने मई में तीन सदस्योंवाली यह समिति बनायी थी. उसे यह देखने का जिम्मा दिया गया था कि एफपीआइ पर मैट लगाया जा सकता है या नहीं. यह कदम तब उठाया गया, जब एफपीआइ ने उनसे टैक्स मांगने के इनकम कर विभाग के कदम का विरोध किया. समिति ने दिल्ली के अशोक होटल स्थित अपने ऑफिस में बैठकों का दौर पूरा कर लिया है. सूत्रों ने बताया कि इस रिपोर्ट में एफपीआइ पर फोकस हो सकता है. इस बात की दलील दी जा सकती है कि एफपीआइ पर मैट क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए. रिपोर्ट में इस बात पर जिक्र नहीं होगा कि विदेशी कंपनियों पर मैट लगाया जा सकता है या नहीं.