रांची : राज्य प्रशासनिक सेवा के पूर्व निर्धारित पदों में 232 पदों की वृद्धि की जा रही है. कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है. पदों की बढ़ोतरी से सरकार पर करीब 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. वर्ष 2014 में तत्कालीन सरकार द्वारा भी पदों में वृद्धि का फैसला किया गया था. उस समय विपक्ष ने पदों की बढ़ोतरी का विरोध करते हुए गंभीर टिप्पणी की थी.
कार्मिक विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के विभिन्न स्तर के पदों को 1285 से बढ़ा कर 1517 करने का प्रस्ताव तैयार किया है. इसमें यह कहा गया है कि राज्य गठन के बाद के 11 वर्षो में प्रशासनिक सुधार के लिए कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है.
राज्य प्रशासनिक सेवा के कैडर की समीक्षा नहीं होने की वजह से पदाधिकारियों की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. साथ ही इसका असर सरकार के डिलिवरी सिस्टम पर पड़ रहा है.
कई नयी योजनाओं की शुरुआत हुई है. हालांकि अधिकारियों की कमी की वजह से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इसलिए उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में तत्कालीन सरकार ने भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्वीकृति पदों में सिर्फ 102 पदों की वृद्धि की थी. तत्कालीन सरकार ने विशेष सचिव के पद को तीन से बढ़ा कर 15, अपर सचिव के पद को पांच से बढ़ा कर 20 और संयुक्त सचिव के पद 60 से बढ़ा कर 135 कर दिया था. तत्कालीन विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था.
नयी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पदों में की गयी बढ़ोतरी की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान विशेष सचिव के पद को 15 से घटा कर 10, अपर सचिव के पद को 20 से घटा कर 15 और संयुक्त सचिव के पद को 135 से घटा कर 120 करने का फैसला किया. हालांकि सरकार ने मूल कोटी के पदों की संख्या 735 से बढ़ा कर 844 कर दी. इस तरह तत्कालीन सरकार द्वारा 102 पदों की वृद्धि की समीक्षा के बाद वर्तमान सरकार ने कुल 232 पदों में बढ़ोतरी का फैसला किया है.
