रांची : विधानसभा की याचिका समिति ने सोमवार को विभिन्न विभागों के आठ मामलों का निबटारा किया. याचिका समिति के पास राजधानी के आवास बोर्ड में उच्च आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को जमीन आवंटित करने से संबंधित मामला आया था. इसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि उच्च आय वर्ग को जमीन तो आंवटित कर दी गयी, लेकिन मध्यम आय वर्ग की लॉटरी रद्द कर दी गयी. मध्यम आय वर्ग को पैसा लौटाने संबंधि विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है.
इस संबंध में याचिका समिति के सभापति ग्लेन जोसेफ गॉल्स्टन ने जानना चाहा कि मध्यम आय वर्ग को भूमि क्यों नहीं मिली? इस पर आवास बोर्ड के एमडी कहना था कि यह बिहार के समय का मामला है. इसके बाद याचिका समिति ने आवास बोर्ड को एमआइजी के आवेदनकर्ताओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा. याचिका समिति ने धनबाद के डीएसइ को भी फटकार लगायी. धनबाद के डी-नोबली स्कूल ने शिकायत की थी कि डीएसइ शिक्षा का अधिकार कानून के नाम बेवजह परेशान करते हैं.
स्कूल के प्राचार्य भी समिति के सामने उपस्थित थे. उन्होंने बताया कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की बैठक में उनके साथ बेरुखे ढंग से बातचीत की गयी. इस पर समिति ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जांच का निर्देश दिया. याचिका समिति ने रामगढ़ के एक मामले में गलत म्यूटेशन करने वाले कर्मचारी और अधिकारी के मामले में भी जांच का निर्देश दिया है.
