विदेश मंत्रालय का ललित मोदी पासपोर्ट मुद्दे पर जानकारी देने से इनकार

विपक्ष ने की आलोचना नयी दिल्ली. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ललित मोदी प्रकरण में आलोचनाओं का शिकार होने के बीच, उनके मंत्रालय ने पूर्व आइपीएल प्रमुख का पासपोर्ट बहाल करने को लेकर पैदा विवाद के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार किया. कांग्रेस और वामदलों ने इसकी कड़ी निंदा की. मंत्रालय ने सात सवालों वाले आरटीआइ आवेदन का जवाब देते हुए कहा कि एक हिस्सा तो कानून के दायरे में नहीं आता, जबकि दूसरे हिस्से के सवालों के बारे में उसके पास जानकारी नहीं है. आवेदन में पूछा गया कि मोदी का पासपोर्ट बहाल करने के दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करने का फैसला किसका था. विदेश मंत्रालय ने हरियाणा के रायो नाम के आवदेक को 26 जून के अपने जवाब में कहा कि कृपया ध्यान दें कि विदेश मंत्री के कार्यालय ने जानकारी दी है कि आपकी आरटीआइ में क्रम संख्या एक से तीन तक के सवाल आरटीआइ कानून 2005 के दायरे में नहीं आते हैं. क्रम संख्या चार से सात तक के प्रश्नों के बारे में विदेश मंत्री कार्यालय के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. विदेश मंत्रालय ने हालांकि कहा कि आवेदन उसके महावाणिज्यदूत, पासपोर्ट और वीजा संभाग तथा वित्त व गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है. विदेश मंत्रालय के इस कदम की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की. कांगे्रस ने इसे आरटीआइ कानून की ‘भावना’ के विरुद्ध बताया, जबकि माकपा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इस कानून को ‘ध्वस्त’ कर दिया.