कर्मचारी हितों के लिए होंगी चार श्रम नियमावली

एजेंसियां, हैदराबादकेंद्रीय श्रम मंत्रालय ने वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तथा कामकाज की स्थिति के क्षेत्र में चार अलग-अलग श्रम संहिता लाने का प्रस्ताव किया है. इसका मकसद कर्मचारियों की सलामती और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है. केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने शनिवार को कहा कि हम चार श्रम संहिता लाने जा रहे हैं. श्रम संहिता बेहद महत्वपूर्ण है. यह बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है. इसमंे से एक वेतन से संबंधित है. जो वेतन दिये जा रहे हैं, उसमें जटिलता है. हम सभी वेतन को एक संहिता के अंतर्गत लाना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि दूसरा औद्योगिक संबंध नियमावली है. हम सभी कानूनों को एक साथ लायेंगे. तीसरा, सामाजिक सुरक्षा के बारे में होगी और चौथी कामकाज की स्थिति और सुरक्षा से संबद्ध है. इन संहिताओं के तहत कर्मचारियों की सुरक्षा मजबूत होगी. वह यहां दक्षिणी राज्यों के श्रम मंत्रियों तथा अधिकारियों के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.सरकार ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ के श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर त्रिपक्षीय बातचीत कर रही है. दत्तात्रेय ने कहा कि श्रम एवं रोजगार से संबद्ध कई कानून हैं और उनका मंत्रालय कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने तथा कल्याण के लिए कानून को सरल, युक्तिसंगत और एकीकरण कर रहा है. मंत्री ने कहा कि राजग सरकार कर्मचारियों के लाभ के लिए सर्वव्यापी खाता संख्या (यूएएन), कौशल विकास समेत अन्य पहल कर रही है.